पेट्रोल-डीजल की कीमतें जहां आसमान छू रही हैं वहीं इस बीच बीजेपी शासित राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ से निराश करने वाली खबर आई है. छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने को लेकर वैट टैक्स घटाने से इंकार कर दिया है. इसके पीछे उसने कई दलीलें भी दी हैं.
सरकार की दलील है कि दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में वैट टैक्स काफी कम है जिसके चलते उसमें कटौती करने की कोई गुंजाइश नहीं है. राज्य के वाणिज्य मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि पहले दूसरे राज्य अपना वैट टैक्स कम करें और छत्तीसगढ़ के बराबर लाएं तब वो वैट कम करने के बारे में सोचेंगे.
राज्य में एविएशन पेट्रोल पर 4 फीसदी वैट टैक्स है जबकि डीजल और पेट्रोल पर 25 फीसदी. इसके अलावा पेट्रोल पर 2 फीसदी और डीजल पर 1 फीसदी सेस टैक्स है. इतना ही नहीं राज्य में डीजल और पेट्रोल लाने वाले टैंकरों पर एक फीसदी एंट्री टैक्स भी है. फिलहाल वैट टैक्स कम करने से इंकार करने पर रमन सिंह सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है.
छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार के उस फरमान को अनसुना कर दिया है, जिसमे केंद्र ने बीजेपी शासित राज्यों से वैट टैक्स घटाने को लेकर गुहार लगाई गई थी. छत्तीसगढ़ भी बीजेपी शासित राज्यों में ही एक है लेकिन वैट टैक्स घटाने को लेकर रमन सिंह सरकार ने कोई रूचि नहीं दिखाई है. राज्य में भारी भरकम वैट टैक्स और सेस टैक्स के चलते सरकारी तिजोरी में रोजाना धन की बारिश होती है. लिहाजा सरकार ने वैट टैक्स कम करने को लेकर नई दलील दी है.
दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता आम जनता नहीं बल्कि वो लोग है जो आसमान में उड़ते हैं. कांग्रेसी नेता ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वो आम जनता, गरीब और मध्यम परिवार के घोर विरोधी हैं. उसे तो सिर्फ चिंता उन एक फीसदी से भी कम लोगों की है जो हवाई सफर करते हैं.
राज्य में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपये से अधिक है जबकि डीजल 61 रुपये प्रति लीटर के करीब है. अगर वैट टैक्स में जरा सी कमी की जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 से 20 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती है. दूसरी ओर राज्य में हवाई सफर कराने वाली कंपनियों पर सरकार ऐसी मेहरबान है कि एविएशन कंपनियों को मात्र 4 फीसदी वैट टैक्स चुकाना होता है. साथ ही उन्हें सेस और एंट्री टैक्स में भी छूट है.
बता दें कि मंगलवार को गुजरात राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 फीसदी वैट में कटौती का फैसला लिया था. इसके बाद महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया था.