छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल की PM मोदी से मांग- केंद्र के दर पर ही राज्यों को मिले वैक्सीन

केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब 1 मई से सभी व्यस्कों को कोरोना का टीका लगने जा रहा है, लेकिन सीरम इंटीट्यूट की ओर से केंद्र के लिए अलग और राज्य सरकारों के लिए अलग कीमत तय किए जाने को लेकर विवाद जारी है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शुक्रवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि केंद्र सरकार की दरों पर ही राज्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएं.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र सरकार को कोरोना के टीके मिलने की दर पर ही राज्यों को भी टीका उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि इससे राज्यों पर वित्तीय भार कम होगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार से मिलने वाले वैक्सीन की आपूर्ति की समय सारणी से भी अवगत कराने का अनुरोध भी किया है, जिससे टीकाकरण की कार्ययोजना बनाई जा सके.

इससे पहले कल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि वैक्सीन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों से समान दरें ली जाए. वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कल प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि केंद्र की नीति बाजार के पक्ष में है, यह नीति लोगों के खिलाफ है. साथ ही कहा कि केंद्र और राज्यों को एक ही कीमत पर वैक्सीन मुहैया कराई जाए.

'रेमडेसिविर भी उपलब्ध हों'
सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना नियंत्रण की व्यवस्था और टीकाकरण की प्रगति की वर्चुअल समीक्षा बैठक में यह अनुरोध किया. बैठक में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल भी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि जिस तरह से ऑक्सीजन उत्पादक राज्य अपनी जरूरत के बाद का अतिरिक्त आक्सीजन प्राथमिकता से दूसरे राज्यों को उपलब्ध करा रहे हैं. वैसे ही रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादक राज्य प्राथमिकता से इन्हें दूसरे राज्यों को भी उपलब्ध कराएं. इसके लिए भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी किया जाना चाहिए.

उन्होंने प्रधानमंत्री से यह अनुरोध भी किया कि छत्तीसगढ़ में इस्पात उद्योगों की अधिकता को देखते हुए औद्योगिक ऑक्सीजन के उत्पादन और उसके उपयोग की अनुमति दी जाए, जिससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव न पड़े और इन उद्योगों से जुड़े हज़ारों परिवारों के समक्ष रोज़गार क़ा संकट न उत्पन्न हो.

'29 यूनिटों द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन'
बघेल ने कोरोना टीकाकरण की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि प्रदेश की 18 प्रतिशत आबादी को इसकी पहली खुराक दी जा चुकी है. उन्होंने जानकारी दी कि 90 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों, 84 प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक के 69 प्रतिशत लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है. उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से कोरोना संक्रमितों का प्रवेश रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच की जा रही है. 

मुख्यमंत्री बघेल ने पीएम मोदी को यह भी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए आठ नई औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस जारी किए गए हैं. प्रदेश में कुल 29 यूनिटों द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है. राज्य की जरूरत के बाद का अतिरिक्त ऑक्सीजन हम दूसरे राज्यों को भी दे रहे हैं.

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