बीते पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ प्रांत के भीतर भ्रष्ट अफसरों की छापेमारी में आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी में चार अरब 11 करोड़ 93 लाख और 31 हजार रुपये की चल-अचल संपत्ति को बरामद करने का काम किया है. ऐसी जानकारी विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दी है. उन्होंने कहा कि साल 2011 से 2016 के बीच 131 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी.
वे कहते हैं कि इन सालों में छापे के बाद 33 अधिकारी और कर्मचारियों पर अभियोजन की स्वीकृति दी गई है. जबकि वे 20 अधिकारी और कर्मचारियों के इस मामले में स्वीकृति न दिए जाने का जिक्र करते हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले दस सालो में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 6 करोड़ 19 लाख 85 हजार 503 रुपए और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 9 करोड़ 94 लाख 75 हजार 932 रुपये बरामद किए है.
विधायक देवजी भाई पटेल के लिखित प्रश्न का जवाब
विधायक देवजी भाई पटेल के लिखित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2003 से लेकर 2016 तक कुल 166 अधिकारियो और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई जिसमे आईएएस रणवीर शर्मा भी शामिल है. आईएएस पर आरोप है कि उन्होंने शिकायत की जांच न करने के एवज में अपने चपरासी गणेशराम सोरी के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी.