जोगी की जाति मामले में सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित

छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की जाति को लेकर राजनैतिक गलियारा गरमाया हुआ है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जोगी की जाति को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब अदालत के फैसले की बारी है. हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

छत्तीसगढ़ सरकार की जातिगत मामलों की हाई पावर छानबीन समिति अजीत जोगी को फर्जी आदिवासी करार दे चुकी है. उसके मुताबिक जोगी ईसाई समुदाय के हैं. अजीत जोगी के इस फैसले को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी है कि हाई पावर कमिटी का फैसला राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने यह भी दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जाति की जांच एक कमिटी से कराने का निर्देश दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने एक ही व्यक्ति को कमिटी का कर्ता-धर्ता बना कर उनके खिलाफ एक तरफा फैसला ले लिया.   

राज्य के नेताओं को इस मामले में काफी दिलचस्पी है. जोगी का प्रभाव आदिवासियों के अलावा अनुसूचित जाति वर्ग में भी काफी है. राज्य में अगले साल 2018 में विधानसभा चुनाव होने हैं. लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नजर अदालत के फैसले पर टिकी  हुई है. जोगी विरोधी नेताओं को इस बात का इंतजार है कि यदि हाई कोर्ट भी हाई पावर कमिटी के फैसले पर मुहर लगा देता है, तो अजीत जोगी की स्थिति ना तो आदिवासी समुदाय में विश्वसनीय रह जायेगी और ना ही अनुसूचित जाति वर्ग में. यही नहीं इस फैसले के बाद जोगी के विधायक पुत्र की विधानसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ जाएगी. उनके पुत्र अमित जोगी बिलासपुर जिले की मरवाही विधान सभा सीट से कांग्रेस के विधायक चुने गए थे. यह सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है. हालांकि नई पार्टी के गठन के बाद जोगी पिता पुत्र का कांग्रेस से नाता टूट गया है.          

अजीत जोगी के जातिगत मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में करीब तीन माह तक चली. इस पर हाई पावर कमिटी ने अपना पक्ष रखा और अजित जोगी के अनुसूचित जनजाति होने के पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के कारण गिनाए.  चीफ जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस शरद गुप्ता की युगल खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते जोगी की जाति का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आएगा.