49 दिनों में केजरीवाल सरकार की ये हैं 10 उपलब्धियां

दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बनी AAP सरकार आज अपने 49 दिन पूरे कर रही है. इसका पिछला कार्यकाल महज 49 दिनों का रहा था. लिहाजा यह उत्सुकता लोगों में है कि इस बार के 49 दिनों में AAP सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा. पार्टी सांगठनिक स्तर पर भले ही कलह और दो-फाड़ की स्थिति से जूझ रही हो, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 49 दिनों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं.

1. AAP सरकार ने यह चुनाव से पहले का सबसे बड़ा वादा काफी पहले पूरा कर दिया. सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली के दाम सब्सिडी देकर आधे कर दिए. प्रदेश के 3,66,428 परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है.

2. साथ ही हर महीने हर घर में 20 हजार लीटर पानी मुफ्त दिया जा रहा है. इसके साथ ही सीवर चार्ज भी खत्म कर दिया गया है. राजधानी के 1,80,000 परिवारों को इसका लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है.

3. कुछ शर्तों के साथ अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री की मंजूरी दी. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने शहर की 1650 अनधिकृत कालोनियों की सीमाओं को अंतिम रूप देने का आदेश दिया. इससे लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

4. दिल्ली के 30 हजार अनाथ बुजुर्गों के लिए पेंशन की घोषणा की. इसके लिए फास्ट ट्रैक बेसिस पर 50 हजार से ज्यादा बुजुर्गों की वेरिफिकेशन कराई गई. आने वाले दो महीनों में और लोगों की वेरिफिकेशन की योजना है.

5. ज्यादा फीस लेने के लिए दिल्ली के 200 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजा.

6. यह आदेश पास किया कि जब तक नियमित भर्तियां शुरू नहीं होतीं, ठेके पर काम कर रहा कोई कर्मचारी नौकरी से न निकाला जाए.

7. हालांकि यह एक विवादित विषय है लेकिन दिल्ली में बहुत सारे लोग मानते हैं कि चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर बैन लगाना एक साहसिक फैसला है और स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा.

8. स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को EWS बेड के इस्तेमाल के मुद्दे पर सख्त लहजे में चेतावनी दी. सरकार ने कहा कि इन बेड का इस्तेमाल न करने पर अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मालूम हो कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 623 बेड हैं. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक, इनका इस्तेमाल न करके निजी अस्पताल 75 करोड़ रुपये सालाना का मुनाफा बनाते हैं.

9. AAP सरकार ने वैट की प्रक्रिया को आसान बनाने की शुरुआत भी कर दी है. व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट) कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. व्यापारियों को कच्चे माल की खरीद पर दिये गये टैक्स पर छूट का दावा अगले वित्त वर्ष में भी करने की सुविधा के लिये यह संशोधन प्रस्तावित है जिसे अब विधानसभा में पास किया जाना है.

10. भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) का बजट लगभग दोगुना करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. 8 करोड़ के मुकाबले इस बार 15 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की योजना है.