दिल्ली में L&T कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना, बैन के बाद भी चल रहा था कंस्ट्रक्शन

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एंटी डस्ट कैंपेन (Anti Dust Campaign) के तहत कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया. इस दौरान L&T कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. गोपाल राय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान लार्सन एंड टर्बो (L&T) द्वारा भाजपा के निर्माणाधीन कार्यालय स्थल पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गईं. दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक है, इसके बावजूद काम चल रहा था. ऐसे में डीपीसीसी को निर्माण कार्य रोककर 5 लाख का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ITO के पास UIDAI निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया. उन्होंने पाया कि निर्माण कार्य रुका हुआ था और साइट पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया था. हालांकि, उन्होंने पाया कि एक अलग स्थान पर दूसरे विभाग की निर्माण परियोजना पास में चल रही है. उन्होंने काम को तत्काल बंद करने के आदेश दिए. राय ने कहा कि L&T साइट पर पत्थर काटने का काम किया जा रहा था.

प्रदूषण के चलते दिल्ली में एक्शन

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बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है. इसके चलते दिल्ली में निर्माण और तोड़-फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली में किसी भी अनधिकृत निर्माण या विध्वंस कार्य को रोकने के लिए करीब 500 टीमें निगरानी कर रही हैं. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशानुसार कुछ विभागों व एजेंसियों को निर्माण व तोड़फोड़ की मंजूरी दी गई है. उन्हें सभी निर्माण और विध्वंस नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. ऐसा नहीं करने पर उनका काम बंद कर दिया जाएगा. ऐसे निर्माण और विध्वंस स्थलों का भविष्य में भी निरीक्षण किया जाएगा और जिन लोगों को निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, यदि सभी निर्माण / विध्वंस नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा.

'पराली पर रोक लगाएगी पंजाब सरकार'

आजतक से बातचीत में गोपाल राय ने कहा कि 1 नवंबर से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की उम्मीद है. वर्तमान में यह 'बहुत खराब' की श्रेणी में है. सरकार 10 फोकल प्वाइंट पर काम कर प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रही है. पराली जलाने के एक सवाल के जवाब में पर्यावरण मंत्री ने कहा, 'पंजाब सरकार पराली जलाने को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. पराली को बायो डीकंपोजर से विघटित करने के लिए केंद्र सरकार को किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसे खारिज कर दिया. बावजूद इसके पंजाब सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है. इस बार पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी.

दिल्ली के मंत्री ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

गोपाल राय ने कहा- 'चूंकि किसी भी राज्य में हवा की दिशा बदलने की क्षमता नहीं है, इसलिए प्रदूषण का मुद्दा राज्य-विशिष्ट नहीं है. भाजपा सरकार का काम प्रदूषण को रोकने के बजाय उसको बढ़ाने का रहा है. अगर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी होती तो पराली जलाने के मामले काफी कम होते. लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने पटाखों पर से बैन हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. एलजी ने वर्तमान में लाल बत्ती, गाड़ी बंद अभियान को समाप्त कर दिया है, जो उन्होंने भाजपा के निर्देशों के बिना नहीं किया होगा. मैं भाजपा सदस्यों से भी अपील करता हूं कि वे भी दिल्ली में रहते हैं और वे भी प्रदूषण से प्रभावित होंगे. इसलिए उन्हें प्रदूषण की समस्या को किसी पार्टी की समस्या न मानकर इस समस्या से निपटने में सहयोग और मदद करने का प्रयास करना चाहिए.'