जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी से उठे ये 5 सवाल

फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की अचानक गिरफ्तारी ने पिछले कई दिनों से सुलग रही दिल्ली की राजनीति को भड़का दिया है. उनकी अचानक गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी इसे उप राज्यपाल और मोदी सरकार की साजिश बता रही है. पार्टी इस मसले पर आर-पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है. एक नजर तोमर की गिरफ्तारी के बाद उठे पांच अहम सवालों पर.

1. मंत्री की गिरफ्तारी से पहले विधानसभा से इजाजत क्यों नहीं?
जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी पर सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि आखिर पुलिस इतनी जल्दी में क्यों थी. मंत्री की गिरफ्तारी करने से पहले विधानसभा से अनुमति लेनी होती है और विधानसभा स्पीकर के आदेश के बाद ही  गिरफ्तारी हो सकती है. तोमर की गिरफ्तारी में इस नियम का पालन नहीं किया गया.

2. दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, लेकिन कमिश्नर नावाकिफ?
दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का यह बयान भी पचने वाला नहीं है कि राज्य के कानून मंत्री की गिरफ्तारी करने पुलिस उनकी जानकारी के बगैर ही चली गई.

3. मंत्री के विशेषाधिकार का पालन क्यों नहीं किया गया?
देश का संविधान संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार देता है. उस लिहाज से जितेंद्र तोमर को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त वक्त मिलना चाहिए था.

4. गिरफ्तारी से पहले नोटिस क्यों नहीं?
पुलिस पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि उसने गिरफ्तारी से पहले तोमर को नोटिस क्यों नहीं दिया. बिना नोटिस कानून मंत्री की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं. 

5. किसकी इजाजत पर हुई गिरफ्तारी?
जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल सबसे प्रमुखता से पूछा जा रहा है कि आखिर यह गिरफ्तारी किसके कहने पर हुई है. क्योंकि गृह मंत्रालय कह चुका है कि उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की माने तो उनको तो मामले की जानकारी ही नहीं है.