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दिल्ली वक्फ बोर्ड भंग करने पर AAP का नजीब जंग पर निशाना

आम आदमी पार्टी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर कई आरोप लगाए. अमानतुल्ला खान ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर ताला लगवाकर यह साबित कर दिया है कि एलजी साहब उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर उसपर शॉपिंग मॉल और होटल बना रखे हैं.

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एलजी ने भंग किया था वक्फ बोर्ड
एलजी ने भंग किया था वक्फ बोर्ड

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दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने शुक्रवार शाम को दिल्ली वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया जिसके जवाब में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने एलजी पर जमकर निशाना साधा. 'आप' ने एलजी पर आरएसएस और कांग्रेस के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है.

शुक्रवार शाम को एलजी नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार की ओर से गठित दिल्ली वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया और उसके उपर करप्शन के आरोपों की जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया. लेकिन अगले ही दिन आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए पूरे मामले में एलजी नदीब जंग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा दिया. AAP ने आरोप लगाया कि एलजी कांग्रेस और आरएसएस के कहने पर काम कर रहे हैं. बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्ला खान अब इस मामले में कोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं.

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आम आदमी पार्टी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर कई आरोप लगाए. अमानतुल्ला खान ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर ताला लगवाकर यह साबित कर दिया है कि एलजी साहब उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर उसपर शॉपिंग मॉल और होटल बना रखे हैं.

AAP ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की लगभग 1100 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है और जब इसकी शिकायत एलजी से की गई तो उन्होंने उल्टा वक्फ बोर्ड पर ताला डलवा दिया और मामला सीबीआई में दे दिया. AAP ने आरोप लगाया कि नजीब जंग भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीनों की बंदरबांट में बीजेपी-कांग्रेस मिले हुए हैं.

इस मामले में जब कांग्रेस से बात की गई तो डीपीसीसी प्रेसिडेंट अजय माकन ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो तो दो साल पुरानी पार्टी है जबकि कांग्रेस 60 सालों आरएसएस से लड़ रही है. अमानतुल्ला खान ने शनिवार को कहा कि इस मामले में वो कोर्ट का रुख करेंगे लेकिन ताजा हालातों को देखकर तो यही लगता है कि इस मामले के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर टकराव होना तय है.

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