आम आदमी पार्टी ने कहा- NGT को देंगे जवाब, SC से ऊपर नहीं है ट्र‍िब्यूनल

दिल्ली में ऑड-इवन लागू करने को लेकर केजरीवाल सरकार और एनजीटी में तकरार बढ़ गई है. कोर्ट ने इस नियम की समीक्षा करने का फैसला किया है. साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपको इस तरह ऑड-इवन को लागू नहीं करने दे सकते, इससे प्रदूषण कम नहीं होना बल्कि और बढ़ेगा.

दिल्ली में सोमवार से लागू होने वाले ऑड इवन से पहले NGT ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले कोर्ट में साबित कीजिये कि पिछले ऑड इवन से प्रदूषण कम हुआ था, तभी नया ऑड इवन लेकर आइए. स मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एनजीटी को जवाब दिया जाएगा.

इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एनजीटी से बड़ा सुप्रीम कोर्ट है. NGT को ये जानना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम बनाने को कहा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतना प्रदूषण होने पर ऑड इवन ट्रिगर किया जाए. खतरनाक प्रदूषण हो जाये तो पावर प्लांट बन्द हो, ट्रक की एंट्री बैन की जाए. कई महीने चली इस चर्चा में केंद्र, दिल्ली दोनों की सरकार थी. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रदूषण के एक लेवल तक हो जाने पर ऑड इवन लागू होना चाहिए, तो ऐसे में NGT को हमारी लीगल टीम जवाब देगी.

आप प्रवक्ता ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ये निर्धारित किया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ऑड इवन लाया जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया होगा. NGT को ये बात समझनी चाहिए.

साथ ही सौरभ भारद्वाज ने NGT के पिछले आदेशों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि NGT ने इतना ही कड़ा आर्डर पंजाब, हरियाणा को दिया था कि किसान पराली नहीं जलाएंगे, लेकिन वहां खुलेआम पराली जलाई गई. कोर्ट तय करे कि जिन लोगों ने आपके निर्देशों का उल्लंघन किया उनका क्या किया जाए.

DTC बसों का सफर फ्री करने पर बोलते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम में ये था कि इमरजेंसी सिचुएशन में पार्किंग 3 गुना की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता करने की भी बात है, इसलिए दिल्ली सरकार ने ये किया है. दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार को मेट्रो किराये को आधा करना चाहिए.

ऑड इवन लागू होगा या नही इस सवाल पर बोलते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसका लागू होना कोर्ट और अलग अलग चीजों ओर निर्भर करता है. ऑड इवन हमारा कोई इगो इशू नहीं है कि ये करके हमें आनन्द उठाना है. इसे कोई और राज्य सरकार लागू नहीं करती है क्योंकि ये एक पेचीदा काम है.