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AAP का आरोप- विजय गोयल ने MCD से अपनी हवेली पर 25 करोड़ का टैक्स माफ कराया

AAP के दिल्ली संयोजक दिलीप पांडे ने मामले से जुड़े नोटिफिकेशन लहराते हुए आरोप लगाया कि धर्मपुरा इलाके में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने एक हेरिटेज बिल्डिंग खरीदी थी और उस हवेली पर लगने वाले कुल 25 करोड़ रुपये के टैक्स को अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल करके एमसीडी से माफ करा लिया.

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AAP नेता दिलीप पांडे
AAP नेता दिलीप पांडे

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आम आदमी पार्टी ने खेल मंत्री विजय गोयल पर हेरि‍टेज बिल्डिंग पाने के लिए नॉर्थ दिल्ली नगर निगम से टैक्स में फायदा लेने का आरोप लगाया है. AAP नेता दिलीप पांडे ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स में विजय गोयल के 25 करोड़ रुपये माफ किए हैं. पार्टी के नेता इस मामले में कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह भी ले रहे हैं.

AAP के दिल्ली संयोजक दिलीप पांडे ने मामले से जुड़े नोटिफिकेशन लहराते हुए आरोप लगाया कि धर्मपुरा इलाके में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने एक हेरिटेज बिल्डिंग खरीदी थी और उस हवेली पर लगने वाले कुल 25 करोड़ रुपये के टैक्स को अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल करके एमसीडी से माफ करा लिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह खेल मंत्री विजय गोयल ओलंपिक में देश और अपनी पार्टी की फजीहत कराके आए हैं उसके बदले में शायद उनकी पार्टी ने उन्हें 25 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाकर एक इनाम दिया है. लेकिन जब इसका एमसीडी के अंदर विरोध होने लगा तो विजय गोयल ने एमसीडी से उस पूरे इलाके के ही प्रॉपर्टी टैक्स समेत तमाम टैक्स माफ करा दिए, जिसके दायरे में कुल 750 इमारतें आ गईं.

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पांडे ने नगर निगम को ताना मारते हुए कहा, 'फंड की कमी होने का बहाना बनाकर नगर निगम अपने सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं देती है. शहर में साफ-सफाई नहीं हो पाती. एमसीडी इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगने वाले टैक्स का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती है और उसे माफ करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया जाता है. दिल्ली के लोग चाहें बेशक कूड़े के ढेर पर रहें, चाहे दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया या फिर मलेरिया फैले, उससे बीजेपी शासित एमसीडी को कोई फर्क नहीं पड़ता. बीजेपी नेताओं को करोड़ों का फायदा होना चाहिए इस बात का एमसीडी को पूरा ख्याल रहता है. अगर भ्रष्टाचारी संस्थाओं की लिस्ट बनाई जाए तो एमसीडी उस लिस्ट में टॉप करेगी.

आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार से ये 4 सवाल भी पूछे हैं...
1. कानून के विरुद्ध जाकर 25 करोड़ रुपये की यह टैक्स माफी क्या आर्थिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता?
2. केंद्र सरकार के मातहत आने वाली जांच जेंसियां और भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाएं क्या इस आर्थिक अपराध का संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करेंगी?
3. क्या इस मामले में एक निष्पक्ष जांच के लिए विजय गोयल अपने पद से इस्तीफा देंगे?
4. विजय गोयल के इस्तीफा न देने की स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस नेता पर कोई कार्रवाई करेगी?

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