दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के विरुद्ध मुहिम तेज करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को 3000 करोड़ रुपये के अनधिकृत कॉलोनी घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
आप ने दावा किया, ‘नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नवीनतम रिपोर्ट इस मुद्दे पर पूर्व लोकायुक्त के निष्कर्षों की पुष्टि करती है. यह रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है.’
पार्टी ने बयान में कहा, ‘अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले गरीबों को मूर्ख बनाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बजाए उन्हें केरल का राज्यपाल बना दिया गया. उन्होंने पानी कनेक्शन, सड़कें, सीवर, निकासी लाइन जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराए बगैर ही इन कॉलोनियों को नियमितीकरण प्रमाणपत्र दिए थे.’