दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि मौजूदा प्रावधानों के तहत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित दिल्ली नगर निगमों (एमसीडी) के अधिकारों में कटौती की जा सकती है. उन्होंने संकेत दिया कि नए स्कूल खोलने के लिए एमसीडी ने यदि अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी नहीं किया तो आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार उसके अधिकारों में कटौती कर सकती है.
सिसोदिया ने कहा, ‘नए स्कूलों के निर्माण का खाका (मैप लेआउट) को यदि एमसीडी ने मंजूर नहीं किया तो उसके अधिकारों में कटौती किए जाने का प्रावधान है.’ उन्होंने कहा कि वह मंगलवार को तीनों एमसीडी के पार्षदों के साथ बैठक करेंगे.