दिल्ली सरकार द्वारा शराब के ज़रिए रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद से बनाई गयी एक कमिटी के कई अहम सुझावों को वेबसाइट पर आम जनता की राय के लिए अपलोड किया गया है. दिल्ली की जनता एक्साइज विभाग की वेबसाइट पर मौजूद ई-मेल EXCISE.POLICY@DELHI.GOV.IN पर, 21 जनवरी 2021 तक सुझाव भेज सकते हैं.
दिल्ली वालों के सुझाव मिलने के ठीक बाद कमिटी अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौपेंगी और जिसके बाद फाइनल फैसला AAP सरकार को लेना होगा. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक्साइज रेवेन्यू बढ़ाने और शराब व्यापार की समस्या कम करने के मद्देनजर, नए आइडिया देने के लिए एक कमिटी का गठन किया था. सितंबर 2020 में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में यह कमिटी बनाई थी.
दिल्ली सरकार की कमिटी के कुछ अहम सुझाव-
कमिटी ने दिल्ली की तमाम 70 विधानसभाओं में एक ऐसी सरकारी शराब की दुकान खोलने का सुझाव दिया है, जिसमें देसी शराब बेचने का भी लाइसेंस हो. साथ ही कमिटी ने डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर और वाइन बेचने के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तों को आसान करने और पूरे शहर में एक जैसे शराब के ठेके खोले जाने का सुझाव भी दिया है.
कमिटी ने पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तरह साल में ड्राई डे की संख्या घटाकर 3 करने का सुझाव दिया है. कमिटी ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के दिन ही शराब के ठेके बंद रखने का भी सुझाव दिया है.
देखें- आजतक LIVE
फिलहाल, दिल्ली में कुल 864 शराब के ठेके हैं, कमिटी के सुझाव के मुताबिक सभी 272 निगम वार्डों में 3 शराब की दुकानें होने की बात कही गयी है. कमिटी की मानें तो दिल्ली में कई इलाकों में शराब की दुकानें कम हैं या तो काफी अधिक संख्या में मौजूद हैं. इसके अलावा नई दिल्ली इलाके जैसे NDMC में 24 और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6 शराब की दुकानें खोले जाने का सुझाव भी कमिटी द्वारा दिया गया है.
कमिटी ने दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने के सुझाव दिया है. कमिटी ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल होने का हवाला दिया है.
ये भी पढ़ें: