आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उन्हें भी दूसरे दलों की तरह ऑफिस के लिए जगह मिलनी चाहिए. दरअसल, पार्टी को
दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग से ऑफिस खाली करने का नोटिस दिया है. साथ ही किराए का बिल भी 'आप' को भेजा गया है.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने बताया कि हमें अप्रैल में ही नोटिस मिल गया था. इसके बाद हमने PWD से कई बार पत्राचार किया और उन्हें बताया कि दिल्ली में कई राजनीतिक दलों के पास दफ्तर है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली में दो दफ्तर हैं, कांग्रेस के पास भी दो दफ्तर हैं. जैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने राज्य की यूनिट को चलाती हैं, उसी पॉलिसी के तहत हमें भी दिल्ली में दफ्तर चलाने के लिए जगह दी जाए.
आम आदमी पार्टी ने शहरी विकास मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है. पार्टी ने मंत्रालय को बताया है कि "हम राज्य की रिकग्नाइज़ पार्टी हैं, इसलिए हमें नियमों के तहत 500 गज जमीन दफ्तर के लिए मिलनी चाहिए. साथ ही राजनीतिक दलों को पार्टी चलाने के लिए मिलने वाली जगह के तहत भी हमें जगह मिलनी चाहिए. क्योंकि हमारे चार सांसद हैं और इस आधार पर भी पांच-पांच सौ गज की दो जगह हमें दफ्तर चलाने के लिए मिलनी चाहिएं."
दरअसल, शुंगलू कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द होने किया गया था. पंकज गुप्ता ने कहा कि दफ्तर खाली करना उनके लिए संभव नहीं है. बता दें कि PWD विभाग ने 'आप' दफ्तर खाली करने और 27 लाख रुपया का बकाया बिल चुकाने के आदेश दिए हैं.