आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मोदी सरकार पर दिल्ली सरकार को ठप्प करने का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि एलजी सिर्फ एक मोहरा या कठपुतली हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी हैं.
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि जबसे दिल्ली सरकार बनी है तबसे केंद्र सरकार दुर्भावना से काम कर रही है. सीसीटीवी कैमरे, घर-घर राशन और सड़कें नहीं बनने दिए जा रहे हैं. 25 विधायकों पर मुकदमे हुए, सीबीआई के छापे हुए, लेकिन प्रताड़ित करने के बाद भी कुछ सबूत नहीं मिला.
आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि जब आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म होगी तभी केजरीवाल आंदोलन खत्म करेंगे.
'आप' प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी ऑफिस और आईएएस एसोसिएशन की प्रेस रिलीज एक जैसी है, जिसके मुताबिक वो काम पर नहीं लेकिन स्ट्राइक पर हैं. जबकि नियम कहता है कि आईएएस अधिकारी एक घंटे भी हड़ताल पर नहीं जा सकते.
सौरभ ने आगे कहा कि पेन डाउन, सिट डाउन, गो स्लो स्ट्राइक को भी भारतीय कानून में हड़ताल की परिभाषा दी गई है. इसके लिए आईएएस अधिकारियों की नौकरी जानी चाहिए, लेकिन नहीं गई. मनीषा सक्सेना ने वॉट्सऐप पर मीटिंग में आने से मना किया, और जूनियर अधिकारियों को भी बैठक में नहीं शामिल होने के लिए भड़काया.
आप के आईएएस अफसरों से 4 सवाल
1. बैठक का बॉयकॉट करना क्या हड़ताल नहीं है?
2. कोर्ट के आदेश पर भी फील्ड निरिक्षण में न जाना हड़ताल नहीं है?
3. क्या एलजी कार्रवाई लेने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं?
4. चार महीने से एलजी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
'आप' प्रवक्ता आतिशी मर्लेना ने गिनाया कि अधिकारियों की हड़ताल से सरकार के किन-किन योजनाओं पर ब्रेक लगा. आतिशी के मुताबिक सिग्नेचर ब्रिज के मामले में अधिकारी फाइल-फाइल खेल रहे हैं. जब डिप्टी सीएम सिग्नेचर ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे तो एक अधिकारी उनके साथ नहीं गया था.
उन्होंने अफसरों के स्ट्राइक पर बरसते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हाईकोर्ट में बसों के लिए हलफनामा नहीं देते हैं. दिल्ली सरकार के स्कूलों में पेंट नहीं हो पाया, अधिकरी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे. प्रदूषण से निपटने के लिए विभाग और अधिकारी एक-दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं.
आम आदमी पार्टी ने साथ ही यह सवाल भी पूछा कि दिल्ली सरकार का बजट पास करने का क्या फायदा जब दिल्ली का काम ठप्प है, क्या बजट सिर्फ अधिकारियों की सैलरी के लिए पास हुआ था.