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चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ने CM रेखा गुप्ता से की मुलाकात, बजट के लिए दिए सुझाव, व्यापारियों की रखी मांगें

दिल्ली विधानसभा का 24 मार्च से बजट सत्र शुरू होना है. यह बजट रेखा गुप्ता सरकार का पहला बजट होगा. बजट सत्र के ऐलान के बाद से लगातार रेखा गुप्ता सरकार अलग-अलग व्यापारी संगठन, शिक्षा संगठन, महिला संगठनों से मुलाकात कर रही हैं.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने मुलाकात की.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने मुलाकात की.

चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और बजट पर अपना मांग पत्र सौंपा. इसमें दिल्ली में दुबई और चीन की तर्ज पर शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाने की मांग शामिल है.

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दरअसल, 24 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है. यह बजट रेखा गुप्ता सरकार का पहला बजट होगा. बजट सत्र के ऐलान के बाद से लगातार रेखा गुप्ता सरकार अलग-अलग व्यापारी संगठन, शिक्षा संगठन, महिला संगठनों से मुलाकात कर रही हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के अलग-अलग झुग्गी बस्ती में रहने वाले युवाओं और महिलाओं से भी घर-घर जाकर बजट पर सुझाव ले रही हैं.

चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने रेखा गुप्ता सरकार के सामने व्यापारियों के लिए कुछ मांगें रखीं. बृजेश गोयल ने आजतक से बातचीत में बताया कि दिल्ली के व्यापारियों को कारोबार करने में अलग-अलग परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें सुधार करने की जरूरत है.

1. बवाना, भोरगढ़, झिलमिल, बादली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया जाए.

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2. दिल्ली में नरेला समेत अनेक बहुत सारी जगहों पर सर्कल रेट की विसंगतियां हैं,उनको ठीक किया जाए.

3. दिल्ली में मिनिमम वेजेज, पड़ौसी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है.

4. दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की दरें, दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है, उनको तर्क संगत किया जाए.

5. दिल्ली में गोदामों के रखरखाव के लिए अलग वेयर हाउस पॉलिसी बनाई जाए.

6. पिछली सरकार के दौरान 6 बाजारों के पुनर्विकास की घोषणा की गई थी, उसको जारी रखा जाए.

7. दिल्ली में दुबई और चीन की तर्ज पर शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएं.

8. चांदनी चौक, सदर बाजार समेत ऐतिहासिक बाजारों के लिए अलग से स्कीम बननी चाहिए.

9. दिल्ली के व्यापारियों का माल देश विदेश में पहुंचे, उसके लिए दिल्ली बाजार पोर्टल बनाया जाए.

10. MCD का फैक्ट्री लाइसेंस खत्म किया जाए.

11. ईज ऑफ बिजनेस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए.

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