केजरीवाल ने मांगे डीडीसीए के रिकॉर्ड, अदालत ने जेटली से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 1999 से 2014 के बीच में डीडीसीए की बैठकों के मुख्य बिंदुओं की आज जानकारी मांगी है जिस पर अदालत ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को जवाब देने के निर्देश दिया है.

अदालत ने जेटली को नोटिस जारी किया और उनसे केजरीवाल तथा पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ दायर 10 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे के संबंध में केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर 28 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल बॉडी की बैठकों के के संबंध में जानकारी मांगी है. वकील अनुपम श्रीवास्तव के जरिए दायर की, अर्जी में केजरीवाल ने कहा है कि वो 28 जुलाई और 31 जुलाई के बीच सबूतों को दर्ज किए जाने के दौरान इन दस्तावेजों को लेकर जेटली का सामना करना चाहते हैं.

जेटली की ओर से पेश हुए केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने कहा कि अर्जी को उचित तरीके से दायर नहीं किया गया और एक उचित याचिका दायर करनी चाहिए.

महाजन, केजरीवाल द्वारा दायर याचिका के उस मांग पर आपत्ति जता रहे थे जिसमें अर्जी के दूसरे पैराग्राफ में उल्लेखित दस्तावेजों,रिकॉर्डों के साथ डीडीसीए से संबंधित अधिकारी को समन भेजने का आदेश देने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि अगर गवाहों को समन किया जा रहा है तो पहले गवाहों की सूची देनी चाहिए.

श्रीवास्तव ने यह स्वीकार किया कि अर्जी में कुछ खामी है क्योंकि यह डीडीसीए अधिकारी को समन भेजने की मांग करती दिख रही है जबकि मामला यह नहीं है. केजरीवाल के अलावा मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के पांच अन्य आरोपी हैं राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपई. आप नेताओं ने भाजपा नेता पर डीडीसीए का अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था. जेटली वर्ष 2000 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे.