मेट्रो किराया बढ़ोतरी से जनता पर बढ़ रहे बोझ की जांच करेगी केजरीवाल सरकार

मेट्रो किराया बढ़ोतरी को रोकने में असफल रही आम आदमी पार्टी सरकार अब जनता पर इसके असर की जांच करेगी. मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी पर नाराज़गी जताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव एम एम कुट्टी को एक नोट लिखा है. इस नोट में केजरीवाल ने मुख्य सचिव को डायलॉग एंड डिवेलपमेंट कमिशन से 6 मुद्दों पर जांच करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि मेट्रो किराए को ऐसे समय में बढ़ाया गया है, जब पहले से अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है. मध्यम और छोटे तबके के व्यापारी घाटे में चल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है. डीएमआरसी का बराबर का साझेदार होने के नाते दिल्ली सरकार किराए बढ़ोतरी को गंभीरता से ले रही है. दिल्ली के आम लोग इससे परेशान हैं. केजरीवाल ने मांग की कि डीडीसी इस पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट दे.

केजरीवाल ने नोट में इस बात का ज़िक्र भी किया है कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग ज़रूरी रिकॉर्ड के साथ-साथ डीएमआरसी या दिल्ली सरकार के अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं. इसके अलावा जरूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट या कंसल्टेंट्स को भी शामिल किया जा सकता है.

केजरीवाल ने डीडीसी से इन 6 मुद्दों पर जांच करने को कहा है:

1. मेट्रो किराया बढ़ाना कहां तक उचित है?

2. क्या मेट्रो किराए में बढ़ोतरी से बचा जा सकता था?

3. क्या दिल्ली मेट्रो अपनी अधिकतम क्षमता के साथ काम कर रही है?

4. क्या दिल्ली मेट्रो अन्य स्रोतों से आय अर्जित नहीं कर सकती थी?

5. क्या दिल्ली मेट्रो के संचालन में कोई कमी है?

6. क्या दिल्ली सरकार के नुमाइंदे ने अपनी बात बोर्ड में सही तरीके से नहीं रखी?