केजरीवाल सरकार ने तैयार किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल, होगी रायशुमारी

अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल तैयार कर लिया है. जनता की राय के बिल की जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर डाली जाएगी, जिसके बाद अगले विधानसभा सत्र में विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा. पूर्ण राज्य का दर्जा 'आप' सरकार के चुनावी वादों में से एक है.

जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक बिल पर लोगों से रायशुमारी करेंगे. इसके लिए 'दिल्ली स्टेट बिल- 2016' को लेकर वे अपने-अपने क्षेत्रों में सभा करेंगे, लोगों को बिल की जानकारी देंगे और उनसे इस पर परामर्श भी लेंगे. वेबसाइट और सभा के जरिए रायशुमारी के बाद सरकार बिल को अंतिम रूप देगी और फिर अगले सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा.

केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश
गौरतलब है कि पिछली बार 49 दिनों की सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा के वादे के साथ ही दोबारा सत्ता में वापसी की थी. हालांकि, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से हमेशा राज्य सरकार की ठनी है. जाहिर तौर पर बिल तैयार कर इसे सदन में पेशकर केजरीवाल सरकार इसके जरिए केंद्र सरकार पर जनता का दबाव बनाना चाहती है.

दूसरी ओर, पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर एक बार फिर दिल्ली में सियासी घमासान छिड़ने के आसार हैं. लड़ाई राज्य बनाम केंद्र के साथ ही राज्य बनाम एलजी की भी हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि 'आप' सरकार राज्य के विपक्षी दलों बीजेपी और कांग्रेस से भी बिल पर विचार लेगी और समर्थन की मांग करेगी.