केजरीवाल ने IAS अधिकारियों के साथ की बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मोहर

एलजी दफ्तर में 9 दिनों तक धरना देने के बाद लौटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में कई अहम बैठकें की. धरने के बाद केजरीवाल का शुगर लेवल काफी बढ़ गया जिसकी वजह से बुधवार को तमाम बैठकें रद्द कर दी गई थीं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में 3 बैठकें बुलाईं. इन बैठकों में तमाम अधिकारी भी शामिल हुए और कई अहम फैसले भी लिए गए. जाहिर है धरना खत्म करने के बाद केजरीवाल की अधिकारियों के साथ यह पहली बैठक थी.

आइये आपको बताते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कब-कब और किन विभागों के साथ किस मुद्दे पर बैठक की:-

1. सुबह 10 बजे-

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी की स्थिति को लेकर जल बोर्ड के सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मीटिंग में दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन दिनेश मोहनिया और जल बोर्ड के सीईओ ए.के. सिंह भी मौजूद थे. इस दौरान केजरीवाल ने निर्देश दिये कि दिल्ली में पानी की सप्लाई में सुधार के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल सौंपी जाए. रोजाना रिपोर्ट में बताना होगा कि पानी का कितना प्रॉडक्शन हुआ है और कितना पानी सप्लाई किया गया है. अलग- अलग इलाकों में कितना पानी सप्लाई किया जा रहा है और पानी सप्लाई को लेकर क्या समस्याएं हो रही हैं.

2. सुबह 10:30 बजे-

दिल्ली में बिजली की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन, पावर सेक्रेटरी समेत तीनों बिजली कंपनियों के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे. इस बैठक में केजरीवाल ने निर्देश दिए कि दिल्ली में किन इलाकों में पावर कट हो रहे हैं और उनके क्या कारण है, इसकी पूरी डिटेल दी जाए. साथ ही पावर कट के कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी भी रिपोर्ट में देनी होगी. अगर पावर कट हो रहे हैं तो कितनी देर के लिए हो रहे हैं? हर शिकायत को दूर करने में लगने वाले समय के बारे में भी रिपोर्ट देनी होगी. शुक्रवार से रोजाना ये रिपोर्ट सीएम को भेजी जाएगी.

ऊर्जा विभाग की इस बैठक में सीएम केजरीवाल ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली में किरायेदारों को बिजली सब्सिडी की योजना का फायदा जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाए. डिपार्टमेंट की ओर से बताया गया है कि दिल्ली में किरायेदार को अगले दो महीने में प्रीपेड मीटर का विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा. जिस तरह से रेजिडेंशियल इलाकों में 400 यूनिट तक लोगों को बिजली सब्सिडी मिलती है, उसी तरह का फायदा अब किरायेदारों को भी मिल सकेगा.

3. सुबह 11 बजे-

इसके बाद दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. कैबिनेट की बैठक में बवाना विधानसभा में उपचार, भंडारण और निवारण के लिए ट्रीटमेंट केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है. यहां इंडस्ट्री के कूड़े को ट्रीट किया जा सकेगा. इसके अलावा भारत सरकार की एक एजेंसी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) की मदद से 8 अस्पतालों का ऑडिट कराने का फैसला लिया गया है.

आपको बता दें कि बढ़ती शुगर का ईलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दस दिनों तक बेंगलुरु में रहेंगे. इस दौरान उन्हें हर रोज फोन पर रिपोर्ट दी जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल जरूरी दिशा-निर्देश जारी करेंगे.