राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जो हिंसा हुई उसपर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिल्ली सीएम ने कहा है कि क्योंकि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है, इसलिए विपक्ष की ओर से हिंसा भड़काई जा रही है.
बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में शांति से प्रदर्शन किया जा सकता है लेकिन इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए. जब साबित हो चुका है कि AAP दिल्ली में भारी बहुमत से जीतने वाली है, इसलिए जानबूझकर विपक्ष हिंसा फैला रहा है.
अरविंद केजरीवाल बोले, ‘...इससे विपक्ष को चुनाव में फायदे की उम्मीद है, पहले भी चुनाव में विपक्ष ने दंगा भड़काया था.’ उन्होंने कहा कि इस हिंसा में आम आदमी पार्टी का नाम लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन AAP ऐसा क्यों करेगी? हमारी पार्टी को किस तरह फायदा होगा?
दिल्ली के लोगों को शांति चाहिए. चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी दंगे करवाने में लगी है.
2015 के चुनाव से पहले भी त्रिलोकपुरी और बवाना में दंगे कराए गए थे. लेकिन दिल्ली की जनता ने पिछले चुनाव में भी बीजेपी को दंगा करवाने का सबक़ सिखाया था इस बार भी सिखाएगी.
— Manish Sisodia (@msisodia) December 18, 2019
अरविंद केजरीवाल बोले कि हम सभी को शांति बरतनी चाहिए, जिनको भी चुनाव में हारने की चिंता है वही इस तरह की हिंसा को भड़का रहे हैं. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि जामिया इलाके में जो हिंसा हुई थी उसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भड़काया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया.
"हमनें इस बजट में वकीलों के वेलफेयर के लिए 50 करोड़ का बजट रखा था। ये पैसा कैसे ख़र्च होगा, इसके लिए वकीलों की एक कमिटी बनाई गयी थी। उन्होंने 4 बातें सरकार के सामने रखी है , जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।": @ArvindKejriwal pic.twitter.com/hXLAWKuBwN
— AAP (@AamAadmiParty) December 18, 2019
वकीलों के लिए किया बड़ा ऐलान
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकीलों के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब कोर्ट में वकीलों के चेंबर के लिए कमर्शियल नहीं बल्कि डोमेस्टिक रेट लगेगा. वकीलों के वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जाएगा.
इसके साथ ही दिल्ली के वकीलों को 5 लाख रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा. दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कोर्ट में क्रेच, ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की जाएगी.