दिल्ली नगर निगम ने जनवरी में 440 विध्वंस, 85 सीलिंग और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 35 कार्रवाई की है. पिछले 1-2 महीने से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 की पाबंदियां लग रही थीं, जिसके चलते दिल्ली में निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियां बंद थीं. पाबंदियों के हटते ही दिल्ली नगर निगम का बुलडोज़र चल पड़ा है.
दरअसल, बिल्डरों में कानून का डर बैठाने के लिए एवं दिल्ली में निर्माण के लिए बने तीन कानून मास्टर प्लान 2021, एकीकृत बिल्डिंग उपनियम 2016 एवं डीएमसी एक्ट 1957 के अनुपालन के लिए यह कार्रवाई हो रही है. दिल्ली नगर निगम ने कृषि भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भी कड़ी कार्रवाई की है.
दिल्ली नगर निगम के आंकड़े के मुताबिक जनवरी 2024 में 440 डेमोलीशन, 85 सीलिंग एवं अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ 35 कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया गया है. दो दिनों में 31 विध्वंस, 08 सीलिंग एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 04 कार्रवाई की हैं, जिसमें लगभग 07 एकड़ कृषि भूमि को अवैध प्लॉटिंग से मुक्त कराया गया है. यह कार्रवाई सैनिक फार्म, भाटि कला, डेरा विलेज मंडी, सैदुल्लाजाब, संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश, छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर और नरेला इलाकों में की गई है.
दिल्ली नगर निगम के संज्ञान में आया है कि आसानी से बिजली पानी कनेक्शन उपलब्ध होने के चलते अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा मिलता है. इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड एवं बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही तुरंत प्रभाव से बिजली पानी कनेक्शन काटने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है.
एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए निगम लगातार निगरानी कर रहा है. अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग एवं तोड़फोड़ की कार्रवाई के चलते निगम ने अनधिकृत निर्माण पर काफी हद तक रोक लगा दी है. निगम आगे भी अवैध निर्माण,अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रखेगा.