दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री की लॉ डिग्री होगी रद्द, भागलपुर यूनिवर्सिटी ने की सिफारिश

भागलपुर विश्वविद्दालय की परीक्षा समिति ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ डिग्री रद्द करने की अनुशंसा की है. परीक्षा समिति ने तोमर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. परीक्षा समिति की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से तोमर को फर्जी लॉ डिग्री जारी की गई. परीक्षा समिति ने कर्मचारियों के मामले को विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कमेटी में रखने का फैसला लिया है.

केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर ने मुंगेर के विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली थी. भागलपुर विवि के परीक्षा बोर्ड की कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि अब विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट फॉर लीगल स्टडीज मुंगेर की मान्यता रद्द हो सकती है. विश्वविद्यालय ने मामले की आंतरिक जांच में मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की है.

यूनि‍वर्सिटी के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ फर्जीवाड़ा
आंतरिक जांच टीम ने पाया कि फर्जी डिग्री विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट फॉर लीगल स्टडीज मुंगेर के कर्मियों और यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से तैयार और जारी हुई थी. जांच कमेटी ने मामले को फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की साजिश के रूप में अपनी रिपोर्ट में रखा है. इसके आधार पर ही जांच कमेटी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस संस्थान की संबंधन रद्द करने की अनुशंसा की है.

एडमिशन के 7 साल बाद हुआ रजिस्ट्रेशन
तोमर का दाखिला इस संस्थान में सत्र 1994-97 में हुआ था. रजिस्ट्रेशन इसके सात साल के बाद वर्ष 2001 में हुआ था और डिग्री 2012 में जारी हुई थी. लॉ संस्थान को 1992 से वर्ष 2000 तक विश्व विद्यालय से मान्यता नहीं थी. जांच कमेटी का मानना है कि इसी वजह से तोमर का विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रेशन 2001 में तब हुआ जब संस्थान को मान्यता मिली. विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच टीम ने इसे यह घोर अनियमितता का मामला माना है.

दिल्ली पुलिस ने भागलपुर यूनिवर्सिटी में की पूछताछ
इससे पहले तोमर के फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के हौजखास थाने की पुलिस भागलपुर विश्वविद्यालय आई थी और पूर्व कर्मियों सहित वर्तमान कर्मचारियों से पूछताछ भी की थी. कहा जा रहा है कि पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर तोमर की डिग्री रद्द करने का दबाव भी बनाया था ताकि इसके आधार पर पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर सके. विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड में तोमर की डिग्री रद्द करने के साथ ही अब उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करने पर भी विचार किया जाएगा, जो पहले दोषी और संदिग्ध पाए गए हैं.