ताहिर हुसैन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने में हो रही देरी, कांग्रेस-बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल

दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की परमिशन में देरी पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है. वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए एक वर्ग को खुश करने के लिए मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं.  

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ''दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन दिल्ली सरकार को देनी चाहिए. केजरीवाल इसलिए ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि वो वोट बैंक बनाने के खातिर एक वर्ग को संतुष्ट करना चाहते हैं. केजरीवाल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं. ये पहली दफा नहीं है. अफजल गुरू, कन्हैया कुमार केस में भी इन्होंने मुकदमा चलाने के लिए जल्दी परमिशन नहीं दी थी. जबकि ये साफ हो चुका है कि दिल्ली दंगों के वक्त आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और विधायक ताहिर हुसैन के सीधे संपर्क थे. ताहिर केस में परमिशन ना देना यही साबित करता है.'' 

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वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा "दंगाई चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो कानून को बेहद ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए. लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने पिछले दिनों शाहीन बाग को लेकर बयानबाजी की है और शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले लोगों को बीजेपी समर्थित बताने की कोशिश की वह गलत है. केजरीवाल से कहना चाहूंगा कि वह धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर काम करें. इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि ताहिर हुसैन मामले में देरी क्यों हो रही है." 

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आजतक के हाथ लगे कोर्ट के दस्तावेज के मुताबिक मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरूषोत्तम पाठक ने कहा कि चार्जशीट के हिसाब से आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं. मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. चार्जशीट में कहा गया है कि चांदबाग पुलिया की तरफ दंगाई आए और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी.