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रहस्य बनी केजरीवाल सरकार की विदेश यात्राएं!

दिल्ली सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्राओं के मुद्दे पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है. बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकरा से दूसरी बार विदेश यात्राओं के बारे में सवाल किया जिसके जवाब में आप ने कहा कि जानकारी जुटाई जा रही है.

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अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल

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केजरीवाल सरकार में मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर हुआ खर्च रहस्य बन गया है. बीजेपी विधायक ओपी शर्मा की ओर से विधानसभा में सवाल पूछा गया कि सरकार मंत्रियों और विधायकों की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च का खुलासा क्यों नहीं कर रही. इस बीच, सरकार 5 महीने पहले दिए जवाब पर कायम है कि जानकारी अभी भी जुटाई जा रही है.

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में एक बार फिर मंत्रियों और विधायकों से जुड़े विदेशी यात्राओं को लेकर सवाल पूछा गया. लेकिन जवाब ना तब यानी मार्च महीने में मिल पाया था और ना ही अब मिल पाया है. दरअसल, विश्वास नगर से बीजेपी विधायक ओमप्रकाश शर्मा ने सरकार से मंत्रियों और विधायकों के विदेशी दौरों के संबंध में जानकारी मांगी थी. लेकिन इसके जवाब में लिखा गया कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से विदेश दौरे के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है. साथ ही कहा गया कि सूचना एकत्रित होने के बाद उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा.

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इस पूरे मामले में हैरानी की बात ये रही कि कुछ एेसा ही सवाल जब पांच महीने पहले मार्च 2018 में विधानसभा सत्र के दौरान मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने पूछा था. तब भी जवाब कुछ ऐसा ही दिया गया था. उस समय कहा गया कि जानकारी अभी जुटाई जा रही है. अब सवाल ये उठता है कि क्या 5 महीनों के बाद भी सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर मंत्रियों और विधायकों ने कितनी बार विदेश यात्राएं की और इन पर कितना खर्च आया. इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किये. उन्होंने कहा सरकार जानबूझ कर जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है.

इस बीच आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने इसका जिम्मेदार अधिकारियों को ठहराया. मॉडल टाउन से विधायक ने कहा कि अधिकारी किसी भी सवाल का जवाब सही तरीके से देना ही नहीं चाहते. जाहिर है इस बीच सवाल ये नहीं कि जवाब आखिर किसने नहीं दिया, सरकार ने या अधिकारी ने. जब लोगों के टैक्स के पैसे पर मंत्रियों और विधायकों की विदेश यात्राएं होती हैं, ऐसे में लोगों को इस खर्च की जानकारी मिलनी चाहिये जिसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है लेकिन फिलहाल सरकार इस जानकारी के छिपाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है.

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