ऑड-ईवन के विरोध में ऑड गाड़ी में निकले विजय गोयल, कटा चालान

• ऑड-ईवन नियम का बीजेपी सांसद विजय गोयल ने किया उल्लंघन
• कटा चालान, कहा- ऑड-ईवन से नहीं रुकेगा प्रदूषण, भरूंगा जुर्माना

दिल्ली में आज से ऑड-ईवन नियम लागू हो गया है. इसका भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विरोध कर रही है. बीजेपी नेता और सांसद विजय गोयल ईवन के दिन ऑड नंबर वाली गाड़ी लेकर निकले हैं. विजय गोयल का कहना है कि यह नियम सिर्फ नौटंकी है. केजरीवाल सरकार कहती है कि पराली जलने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है तो ऑड-ईवन से प्रदूषण कैसे रूक जाएगा. मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं.

विजय गोयल ने ऑड-ईवन को महज चुनावी मुद्दा बताया है. जब विजय गोयल से सवाल किया गया कि केंद्र में आपकी सरकार है फिर आप क्यों नहीं काम करते तो गोयल ने कहा कि हमसे केजरीवाल सरकार मदद नहीं मांग रही है. प्रदूषण खत्म करने के प्रति उनका नजरिया चुनावी है. वे इसका लाभ लेना चाहते हैं.

दरअसल अब दिल्ली में राजनीतिक पार्टियां प्रदूषण को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं. दिल्ली में प्रदूषण रोकने के प्रयासों के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर 1500 करोड़ बर्बाद कर दिए. वहीं सीएम केजरीवाल ने उनके इन आरोपों को झूठ और बेबुनियाद बताया है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में फसल जलाने से निकले धुंए के कारण दिल्ली गैस चैंबर में बदल चुकी है. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस जहरीली हवा से खुद को बचाएं.

पलटवार करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रदूषण पर राजनीति कर रहे हैं और पंजाब व हरियाणा को पराली जलाने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर दोषी ठहराने का खेल शुरू होता है तो बहुत-सी छिपी चीजें बाहर आएंगी. दूसरों को दोष देने के बजाय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी के बीच सहयोग का प्रयास होना चाहिए.

Delhi: BJP leader Vijay Goel who left his house in an odd numbered car to protest against #OddEven scheme, issued a challan for violation of the scheme. https://t.co/WsyVJ0EPBI pic.twitter.com/v7EZLQWmuM

— ANI (@ANI) November 4, 2019

राजधानी दिल्ली में फैले प्रदूषण के मसले पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्ती दिखाई है. सोमवार को दिल्ली में फैले प्रदूषण पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर साल दिल्ली चोक हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान राज्य सरकारों को फटकार लगाई है और पराली जलाने पर एक्शन लेने की बात कही है.