केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का LG को खुला खत

बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ उपराज्यपाल को खुला पत्र लिखा है, जिसमें केजरीवाल सरकार के खिलाफ न्यायिक आयोग बनाने की मांग की गई है. जिससे तय समयसीमा में जांच कर दोषियों को सजा दिया सके.

केजरीवाल सरकार पर मनमानी करने का आरोप
बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या के बाद भी दिल्ली सरकार मनमानी कर दिल्ली राज्य के प्रशासनिक ढांचे को तहस-नहस कर रही है. ऐसा करके वह दिल्ली के दो करोड़ नागरिकों को परेशान करना चाह रही है ताकि वह अब भी केन्द्र सरकार पर दोषारोपण करके जनता को गुमराह कर सके.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और केन्द्र सरकार के कर्तव्यों और दायित्वों को 4 अगस्त 2016 को दिए गए 194 पेज के फैसले में स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देने के बाद भी दिल्ली सरकार सरकारी पदों पर मनमाने ढंग से नियुक्तियां करके दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर रही है.

खत में सभी नियुक्तियों की जांच की मांग
दिल्ली की सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बिजली और पानी से संबंधित मंत्रालयों, महिला तथा बाल सुरक्षा, लोक निर्माण और दिल्ली जल बोर्ड में हजारों मनमानी नियुक्तियां करके अयोग्य लोगों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंप दिए हैं. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और आप नेताओं के सगे संबंधियों को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है. ये लोग वरिष्ठ अधिकारियों को अपने मनमुताबिक कार्य करने का निर्देश देते हैं, इन सबकी जांच होनी चाहिए.