बीजेपी ने की हाउस होल्ड इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग

जहां एक तरफ सीलिंग और बेरोजगारी का मुद्दा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि अब किसी भी तरह से लोगों की नाराजगी दूर किया जा सके. अब हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल यूनिट का मामला भी सामने आ गया है यानि एक समस्या को सुलझाने की कोशिश में दूसरा मामला सामने आ गया है.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने डीडीए उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह को पत्र लिखकर इस मामले में भी राहत की मांग की है जिसके तहत मास्टर प्लान-2021 के क्लॉज 7.4 के अंतर्गत आने वाली हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल यूनिट की परिभाषा में संशोधन कर 10 मजदूरों एवं 11 किलो वॉट बिजली कनेक्शन वाली ऐसी सभी यूनिटों को जो प्रदूषण मुक्त हों, नियमित रूप से हाउस होल्ड इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाये.

अगर ऐसा होता है तो दिल्ली गांधी नगर, सीलमपुर, मौजपुर, मुकुन्दपुर, शिव विहार, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बुद्ध विहार, शास्त्री नगर, तुगलकाबाद विस्तार, संगम विहार, राजू पार्क, गढ़ी, कालकाजी, ख्याला, टैगोर पार्क, बसईंदारापुर आदि में कपड़ा फेब्रीकेशन, टेलरिंग, हौजरी, पूजा सामग्री, बैग, दाल, मसाला ड्राइ फ्रूट पैकिंग जैसे अनेक छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को इससे राहत मिल सकती है जिससे लाखो लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है. इसमें 10 मजदूरों एवं 11 किलो वाट बिजली कनेक्शन वाले सभी प्रदूषण रहित उद्योगों को सरकार मास्टर प्लान के क्लाज 7.4 के अंतर्गत हाउस होल्ड इंडस्ट्री के रूप में स्वीकृति देने की मांग की गई है.

बीजेपी का कहना है कि कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री को 1973 के लगभग दिल्ली में तत्कालीन जनसंघ प्रशासन ने मान्यता दी थी. उस समय की परिस्थिति के अनुसार 5 मजदूर एवं 5 किलो वाट बिजली कनेक्शन इसका आधार बने थे. बाद में यह मास्टर प्लान का भाग बना और मास्टर प्लान में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार समय-समय पर इसकी समीक्षा कर परिभाषा को परिवर्तित कर सकती है. पर गत चार दशक में किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया.  इस लापरवाही के चलते अनेक बार ये छोटी-छोटी यूनिटें सरकारी अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार बनती हैं, जिससे दिल्ली में लाखों लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार दे रहे हैं.