दिल्ली सरकार ने मंगलवार को नगर निगम (MCD) के बजट में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए MCD को 10,537 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के 8,423 करोड़ रुपये से 2,114 करोड़ रुपये अधिक हैं.
शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी कर आवंटन के तहत फंड में भी बड़ा इजाफा हुआ है. पिछले वर्ष जहां इनके लिए 6,108 करोड़ रुपये का आवंटन था, इस बार इसे 6,897 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
'मैं पार्षद थी तो नहीं मिलता था कोई फंड'
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'पिछली दिल्ली सरकारों की यह आदत बन गई थी कि वे नगर निगम (MCD) को उसके हिस्से का पूरा फंड जारी नहीं करती थीं. ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि MCD कचरा साफ करे, नालों की सफाई करे, सड़कों की झाड़ू लगाए और अन्य नागरिक सुविधाओं का संचालन करे, जब उसे उसका पूरा फंड ही नहीं दिया जाता? जब मैं पार्षद थी, तब हमें कोई फंड नहीं दिया जाता था, जिससे विकास कार्यों को पूरा करना बेहद कठिन हो जाता था.'
'और फंड चाहिए तो हमसे संपर्क करें'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा, 'दिल्ली में भाजपा सरकार ने बजट आवंटन बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया है कि स्वच्छता और अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित 6,897 करोड़ रुपये की पूरी राशि जारी की जाएगी. मैंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि यदि एजेंसियों के लंबित भुगतान के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता हो तो वे हमसे संपर्क करें, लेकिन यह भी अनिवार्य है कि सड़कों से कचरा नियमित रूप से उठाया जाए.'
AAP सरकार के बजट से तुलना
सीएम ने कहा, 'कुल आवंटित राशि में से 3,560 करोड़ रुपये शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए निर्धारित किए गए हैं. 3,337 करोड़ रुपये बेसिक टैक्स असाइनमेंट (BTA) के रूप में दिए जाएंगे, जबकि 3,640 करोड़ रुपये स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा एकमुश्त पार्किंग शुल्क के लिए आवंटित किए गए हैं.'
तुलनात्मक रूप से, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 8,423 करोड़ रुपये के आवंटन में से 3,153 करोड़ शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए, 2,955 करोड़ रुपये बेसिक टैक्स असाइनमेंट (BTA) के रूप में, और 2,315 करोड़ रुपये स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा एकमुश्त पार्किंग शुल्क के लिए निर्धारित किए गए थे.