LG के अभिभाषण में दिल्ली के भविष्य के लिए विजन नहीं: बीजेपी

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया जिसमें एलजी का अभिभाषण हुआ. जिसमें सरकार ने दिल्ली के भविष्य के लिए अपना विजन बताया जिसको लेकर बीजेपी ने इसे 'सपना विजन' बता दिया. दिल्ली बीजेपी नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने कहा जिस सरकार के मुख्यमंत्री एक वर्ष में दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का स्वप्न देख रहे हों, उसके पास भविष्य और विशेषकर आगे आने वाले एक वर्ष के लिए कोई दूरदृष्टि ही नहीं है. अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा कि आप सरकार दूसरे राज्यों के चुनावों में इतनी व्यस्त रही कि उसे दिल्ली के लिए कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला.

विजेन्द्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए उपराज्यपाल का अभिभाषण सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रचार अभियान का सारांश मात्र बताया. उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इसे निगम चुनावों को देखते हुए सरकार द्वारा तैयार किए गए विज्ञापनों को सामने रखकर बनाया गया हो. सरकार के सामने भविष्य के लिए अपनी नीतियां प्रस्तुत करने का यह एक स्वर्णिम अवसर था, परन्तु सरकार ने इसको गवां दिया.

चूंकि दिल्ली की 99 प्रतिशत आबादी पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी नगर निगमों के कार्यक्षेत्र में रहती है और इन तीनों निगमों का क्षेत्रफल दिल्ली के कुछ क्षेत्रफल का 96 प्रतिशत है. फिर भी उपराज्यपाल ने नगर निगमों को आर्थिक व नीतिगत दृष्टिकोण से पोषित करने के बारे में कुछ नहीं कहा.

विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि उन्हें आशा थी कि सरकार निगमों के आने वाले चुनावों को देखते हुए उनके लिए कोई नई योजनाएं लेकर आएगी. आखिर कैसे दिल्ली को साफ-सुथरा, स्वच्छ और स्मार्ट बनाया जा सके परन्तु सरकार ने निगमों का उल्लेख तक नहीं किया. ऐसा लगता है आने वाले समय में भी सरकार का निगमों के प्रति सौतेला रवैया ही रहने वाला है.

विजेन्द्र गुप्ता के मुताबिक दिल्ली की एक तिहाई से भी अधिक आबादी अनधिकृत कालोनियों, झुग्गी-झोपड़ी समूहों, पुर्नवास बस्तियों तथा स्लम कटरों में रहती है, परन्तु सरकार ने उपराज्यपाल के माध्यम से इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई कारगर व विस्तृत योजना पेश नहीं की. विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि स्वराज बजट तथा मोहल्ल सभाएं सरकार की दृष्टि से अब ओझल हो चुकी हैं. चुनावी घोषणपत्र में भी किए गए वायदे फीके पड़ गए हैं. आम आदमी कैंटीन खोलने का सपना अब तक साकार नहीं हुआ है. ऐसे में सरकार से कुछ आशा करना व्यर्थ है.

विपक्ष के नेता ने कहा कि उपराज्यपाल के संबोधन में कुछ भी नया नहीं है, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, रैन बसेरों, जल आपूर्ति, अवजल निष्पादन इत्यादि जैसे मूलभूत मसलों में सरकार ने कोई नया दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत किया है. केवल कुछ किए गए कामों का ही बखान किया है.