एमसीडी और दिल्ली सरकार में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है. फंड को लेकर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है.
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार वित्तीय मामले में दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाने की फिराक में है. दरसअल, ये ताज़ा विवाद उस बात को लेकर शुरू हुआ जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पूरी को चिट्ठी लिखकर फंड देने की बात कही है. तो वहीं दिल्ली नगर निगम का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया है.
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार से पाचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू करके दिल्ली के नगर निगमों को और पंगु होने से बचाने की मांग की है. विजेंद्र गुप्ता ने कहा, ये सबको मालूम है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है. जबकि केंद्रीय वित्त आयोग का सीधा सरोकार राज्य सरकारों से संबंधित है.
उन्होंने सत्येंद्र जैन से सवाल किया कि क्या दिल्ली सरकार चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू ना करके नगर निगमों के कार्यो में रोड़ा अटकाने का काम नहीं कर रही है? चौथे वित्त आयोग से निगमों को वित्तीय सहायता मिलनी थी. पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत किए तीन महीने का समय बीत चुका है, लेकिन इसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है. जिसकी वजह से नागरिक सुविधाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है.