दिल्ली: सीलिंग से मिलेगी राहत, मोदी सरकार ने तैयार किया फॉर्मूला

दिल्ली के लोगों को सीलिंग से राहत दिलाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मास्टर प्लान 2021 में संशोधन का एक मसौदा तैयार किया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी की देख-रेख में दिसंबर 2017 से दिल्ली में एक बार फिर सीलिंग ड्राइव चल रही है जिसको लेकर अफरा-तफरी मची हुई है.

केंद्र सरकार की हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय ने आरडब्ल्यूए और तमाम संबंधित पक्षों से बात करके 2021 के मास्टर प्लान में संशोधन का जो मसौदा तैयार किया है, उसे पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी की जरूरत होगी.

एलजी की मंजूरी के बाद संशोधन के इस मसौदे को हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा. अगर सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देता है तो यह संशोधन मास्टर प्लान में लागू कर दिए जाएंगे और दिल्ली को सीलिंग से राहत मिल सकती है.

मंत्रालय ने मास्टर प्लान में बदलाव का जो खाका तैयार किया है उसकी मुख्य बातें हैं...

> फ्लोर टू एरिया रेश्यो यानी FAR को लेकर नियम एक समान बनाए जाएंगे. ये नियम पूरी दिल्ली में लागू होंगे. अभी 1962 के पहले और उसके बाद के निर्माण में FAR के नियम अलग अलग हैं.

> इसी तरह बेसमेंट पार्किंग को लेकर नियमों को एक समान बनाया जाएगा. कमर्शियल कम रेजिडेंशियल एरिया में बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी मिलेगी. प्रोफेशनल एक्टिविटी के तहत कोई प्रदूषण नहीं करने वाले सर्विस सेक्टर के प्रोफेशनल्स को भी मंजूरी मिलेगी.

> कन्वर्जन चार्ज को लेकर लेकर नियमों को आसान बनाया जाएगा. कन्वर्जन चार्ज इलाके के हिसाब से लगेगा और जो लोग पहले यह चार्ज दे चुके हैं उनसे दोबारा वसूली नहीं की जाएगी.

> मालिकों से पार्किंग चार्ज या तो एक साथ या अधिक से अधिक 4 किस्तों में साल भर के भीतर लिया जाएगा.

> जिन इलाकों में पार्किंग की कोई जगह नहीं है और वहां पर कमर्शियल गतिविधि चल रही है तो उस जगह को पैदल मार्ग वाला शॉपिंग स्ट्रीट घोषित किया जाएगा.

> दिल्ली के 351 सड़कों को मिक्स यूज वाला घोषित किया जाएगा.

> जिन लोगों ने अपनी दुकानों में एयर कंडीशन लगा रखा है उन्हें गर्म हवा निकलने का इंतजाम छत पर करना होगा. एयर कंडीशन की गर्म हवा बाहर सड़क पर नहीं निकाल सकेंगे.

> इन बदलावों को लागू करने के लिए जो पैसे इकट्ठे किए जाएंगे उसका इस्तेमाल सिर्फ दिल्ली में पार्किंग, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं बढ़ाने के लिए होगा.

> मिक्स्ड यूज वाले रिहायशी इलाकों में होटल और रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी.