विधायकों के बाद अब सांसदों की सैलरी होगी डबल, वित्त मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव

दिल्ली की आम आदमी पार्टी द्वारा विधायकों की सैलरी डबल करने के बाद अब केंद्र सरकार सांसदों के वेतन और भत्तों को दोगुना करने की तैयारी में है. इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है, अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो सांसदों को हर महीने 2 लाख 80 हजार रुपये वेतन मिलने लगेगा.

2 लाख 80 हजार रुपये हो जाएगी सैलरी
मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में सांसदों को मिलने वाले वेतन को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 90 हजार करने की सिफारिश भी शामिल है. प्रस्ताव में सांसदों की मूल पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 35 हजार भी करने को कहा गया है. इसके अलावा पांच साल से ज्यादा समय तक सांसद रहने वाले सांसदों को पेंशन के तौर पर और अधिक वेतन देने की बात भी कही गई है.

वित्त मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव
अगर वित्त मंत्रालय प्रस्ताव को पास कर देता है तो संसद में सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन के संशोधित विधेयक को पास किया जाएगा. अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को पास कर सकता है. इससे पहले वित्त मंत्री ने पिछले बजट में लोकसभा सांसदों की यात्रा के लिए 295.25 करोड़ और राज्यसभा सांसदों के लिए 121.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी.

सांसदों की सैलरी नाक का सवाल नहीं
मंत्रालय संयुक्त समिति की उन सिफारिशों पर सहमत है जिनमें सांसदों के कार लोन और फर्नीचर भत्ते को बढ़ाने की बात कही गई है. समिति ने सुझाव दिया है कि सांसदों को दिए जाने वाले 4 लाख के कार लोन को बढ़ाया जाना चाहिए. सूत्रों के मुताबिक यह बढ़ाया जा सकता है लेकिन 5 साल बाद यह उन्हीं से वसूला जाएगा. हालांकि सरकार समिति की कई सिफारिशों पर सहमत नहीं है. सूत्रों के मुताबिक सरकार सांसदों की सैलरी को नाक का सवाल नहीं बनने देना चाहती लेकिन सांसदों को सम्मानजनक सैलरी मिले इस पर वह विचार कर सकती है.

मंत्रालय बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली संयुक्त समिति के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर चुका है जिसमें सांसदों के लिए आवास ऋण, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष अतिथि गृह और हाउसिंग सोसायटी में छूट जैसे प्रस्ताव शामिल थे.

दिल्ली के विधायकों का वेतन अब 2,35,000 रुपये
मुख्यमंत्री अर‍विंद केजरीवाल की आम आदमी की सरकार ने विधानसभा में विधायकों के वेतनवृद्धि का विधेयक पास कर दिया है. बिल के पास होते ही विधायकों की सैलरी में 400 फीसदी का इजाफा हो गया है. बीजेपी के विरोध और फिर सदन के वाकआउट के बीच सभी भत्ता आदि को मिलकार अब दिल्ली के विधायकों को हर महीने 2,35,000 रुपये मिलेगी.

सरकारी की ओर से पेश विधेयक में विधायकों के मूल वेतन को 12 हजार रुपये बढ़ाकर सीधे 50 हजार रुपये कर दिया गया है. वेतनवृद्धि के अलावा विधानसभा में उपस्थिति के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 1,000 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर 2,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. बिल के पास होने के साथ ही अब विधायकों के मासिक वेतन में प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की वृद्धि होनी है. प्रस्ताव के मुताबिक विधायक का वेतन भत्ता 88,000 हर महीने से बढ़कर हर 1,85,000 रुपये हो जाएगा.