दिल्ली की ये 7 कॉलोनियां 'स्मार्ट सिटी' की तर्ज पर होंगी विकसित, रोडमैप पेश

केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास से जुड़े कई ऐलान किए हैं. इसमें दिल्ली को जाम मुक्त बनाने के उपायों के साथ-साथ डीडीए की तरफ से सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक कामों के लिए अलॉट किए जाने वाले जमीन के प्रीमियम रेट में कटौती शामिल है.

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, दिल्ली की 7 कॉलोनियों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का रोडमैप भी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने पेश किया है.

ये हुई अहम घोषणाएं
दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर केंद्र सरकार पर दिल्ली के विकास में सहयोग न देने का आरोप लगाती है, लेकिन केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय और डीडीए ने दिल्ली के विकास को लेकर घोषणाएं की.

-पहली घोषणा सामाजिक कामों और जनसुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार को डीडीए की तरफ से अलॉट किए जाने वाली जमीन की प्रीमियम दरों में कटौती का है. डीडीए की तरफ से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को संस्थागत कामों के लिए अलॉट किए जाने वाले जमीन की प्रीमियम दरों का ऐलान किया गया. शहरी विकास मंत्रालय ने साल 2014-15 और 2015-16 के लिए इन दरों की मंजूरी दी है.

-स्वास्थ्य सेवाओं जैसे केंद्र और दिल्ली सरकार के मेडिकल संस्थान, अस्पताल, डिस्पेंसरी के लिए जमीन मात्र एक रुपये प्रति वर्ष की दर पर अलॉट की जाएगी.

-दिल्ली सरकार के मैटरनिटी सेंटर, नाइट शेल्टर और अनाथालयों को अलॉट किए जाने वाले जमीन की दर में 50 फीसदी की कटौती कर अब नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर एक रुपया प्रति वर्ष की दर पर दिया जाएगा.

-डीटीसी डिपो और ऑफिस के लिए अलॉट किए जाने वाले जमीन की दर में भी कमी का ऐलान किया गया है. पहले ये मार्केट रेट पर 1,82,400 से 6,72,000 रुपये के बीच में रहता था, पर अब डीडीए नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर डीटीसी डिपो और ऑफिस के लिए 11,745 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर पर देगा.

-स्थानीय निकाय और दिल्ली सरकार के तहत आने वाले स्कूल औऱ अस्पतालों के स्टाफ क्वार्टर के लिए दिए जाने वाले जमीन की दर में भी 10 फीसदी की कटौती की है. पहले ये दर 31000 रुपये से लेकर 75700 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से ली जाती थी, लेकिन अब स्कूलों और अस्पतालों के स्टाफ क्वार्टर के लिए जमीन मात्र एक रुपये प्रति वर्ष की दर पर दी जाएगी.

-दिल्ली सरकार के तहत आने वाले ऑफिस के लिए दी जाने वाली जमीन की दरों को भी मार्केट रेट से कम किया गया है. पहले ये दरें 182400 से 672000 प्रति वर्गमीटर के बीच में थी, लेकिन अब इन दरों को घटाकर 23490 से 52853 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है.

-इसके अलावा अब रोड बनाने, श्मशान, कब्रग्राह, शवदाहगृह के लिए दिए डीडीए की तरफ से अलॉट किए जाने वाले जमीन को या तो मुफ्त में दिया जाएगा या एक रुपया प्रति वर्ष की दर पर दिया जाएगा. साथ ही डीडीए कॉलोनियों के पार्क, प्लेग्राउंड, पानी आपूर्ति और ड्रेनेज के लिए अलॉट किए जाने वाले जमीन की दर या तो एक रुपया प्रति वर्ष या फिर फ्री होगी.

क्या कहते हैं शहरी विकास मंत्री
शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, 'केंद्रीय कैबिनेट ने 5 जुलाई को दिल्ली की 7 कॉलोनियों को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसके तहत सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, नैरोजी नगर, कस्तूरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी और मोहम्मदपुर को एनबीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी विकसित करेगा. इसमें स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं होंगी.'