दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अधिकार रैली के दौरान एक साथ कई ऐलान किए. सीएम ने कहा कि गर्मी के मौसम में वह किसी भी कीमत पर आलू-प्याज महंगा नहीं होने देंगे. यही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी को पक्का करने जा रही है.
मुख्यमंत्री ने अवैध बस्तियों के निवासियों से संवाद कायम करते हुए शहर के विकास के लिए केंद्र से अधिक धन उपलब्ध कराए जाने को कहा. उन्होंने कहा कि कर हिस्सेदारी के रूप में जो मामूली रकम मिलती है वह पर्याप्त नहीं है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने कई पहल की हैं, जिनके जरिए कॉलोनियों के लोगों को पहले ही नक्शों की मंजूरी मिलनी शुरू हो गई है और जल्द ही उन्हें पंजीकरण का अधिकार भी मिलेगा.
उन्होंने कहा, 'हम अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएंगे. इसके लिए हमें काफी धन की जरूरत है. यहां विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं. केजरीवाल ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए पैसा देता है. दिल्ली हर साल करों के रूप में 65 हजार करोड़ रुपये केंद्र को देती है और उसे बदले में मात्र 325 करोड़ रुपये मिलते हैं. हमें कालोनियों के विकास के लिए कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये मिलने चाहिए.'
नहीं होगी पानी की किल्लत
ऑटो चालकों की सुध लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो चालक के रिन्यू करने के लिए अब 8वीं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. सीएम ने कहा कि दिल्ली में सरकार गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होने देगी. इसके लिए हर इलाके का मुआयना किया गया है. केरीवाल ने कहा, 'वादा किया था कि घर नहीं टूटने देंगे. जितने अनाधिकृत घर हैं वो पक्का करेंगे, लेकिन नई झुग्गी या मकान न डालें.'