दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में घर-घर राशन पहुंचाने की स्कीम लाई गई थी. लेकिन इस स्कीम पर केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राशन माफियाओं को बचाने का काम कर रही है और गरीबों की मदद नहीं करने देना चाहती है. वहीं अब इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने घर घर राशन वाली फ़ाइल एक बार फिर दिल्ली के उप राज्यपाल को भेजी है.
सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारी योजना कानून के मुताबिक है. ये योजना केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए लागू की गयी थी. उन्होंने कहा कि करोना काल में इस योजना को रोकना गलत है. सीएम ने कहा कि पिछले तीन साल में चार बार LG साहब को घर घर राशन योजना की कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी गयी, लेकिन LG साहब ने कभी इसका विरोध नहीं किया.
उन्होंने आगे कहा कि फरवरी महीने में इस योजना को लागू करने के नोटिफिकेशन का भी LG साहब ने विरोध नहीं किया. सीएम ने कहा कि LG साहब को ये जानकारी थी कि स्कीम को मंज़ूरी मिल गयी है और लागू करने के कगार पर थी.
वहीं केंद्र सरकार ने जितनी आपत्ति लगायी, सारी ठीक कर दी गयीं. इसके अलावा पांच सुनवाई के बावजूद हाई कोर्ट ने इस केस में कोई स्टे नहीं लगाया. और ना ही कोर्ट केस के दौरान केंद्र ने कभी कोई अप्रूवल के बारे में बताया. ऐसे में फिर इस योजना को क्यों रोका जा रहा है?
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