दिल्ली विधानसभा में आज 'वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम' पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में रिपोर्ट पेश करेंगी. हाल ही में विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) से संबंधित एक अन्य सीएजी ऑडिट रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके दौरान सीएम गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया.
उन्होंने आरोप लगाया कि AAP के शासन में डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपये का भारी घाटा हुआ, जिससे एक समय लाभ में रहने वाली कंपनी घाटे में चली गई. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'पिछली सरकार के कार्यकाल में डीटीसी को 14,198 करोड़ रुपये का परिचालन घाटा हुआ. 814 बस रूट होने के बावजूद, सेवाएं सिर्फ 468 तक सीमित थीं. फंड को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय विज्ञापन में लगाया गया. यहां तक कि केंद्र सरकार से मिले 233 करोड़ रुपये भी इस्तेमाल नहीं किए गए.'
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उन्होंने आगे कहा कि समीक्षाधीन अवधि में डीटीसी के बेड़े की संख्या 4,344 से घटकर 3,937 रह गई. रेखा गुप्ता ने डीटीसी की सहयोगी एजेंसी आईडीएफसी के साथ साझेदारी को लेकर पिछली सरकार के रवैये की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि आईडीएफसी ने दिल्ली सरकार को अपने शेयर खरीदने की सलाह दी थी, लेकिन इस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने कहा, 'इसके बजाय, आईडीएफसी ने 95 करोड़ रुपये के शेयर एक निजी कंपनी को सिर्फ 10 करोड़ रुपये में बेच दिए. क्या सरकार के पास निवेश करने के लिए 10 करोड़ रुपये भी नहीं थे? आज, डीटीसी का वैल्यूएशन सिर्फ 20 करोड़ रुपये है.'
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मुख्यमंत्री ने डीटीसी स्टाफ की अकुशलता पर भी प्रकाश डाला तथा दावा किया कि वर्तमान में 4,000 बस चालकों को बसों के परिचालन की कमी के बावजूद वेतन दिया जा रहा है. उन्होंने डीटीसी को पुनर्जीवित करने की अपनी सरकार की मंशा की घोषणा की, तथा इसे लाभदायक और राजस्व-उत्पादक उद्यम में बदलने का वादा किया. उन्होंने कहा, 'हम महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा कार्ड शुरू करेंगे, लेकिन पहले हमें इस बात का उचित डेटा चाहिए कि कितनी महिलाएं वास्तव में डीटीसी की बस सेवाओं का उपयोग करती हैं.'