दिल्ली: 1797 कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने में लग सकते हैं 50 साल: टाउन प्लानर

• 1 साल में करीब 30 कॉलोनियों में बिछाई जा सकती हैं सीवर लाइन
• 1993 में करीब 607 कॉलोनियों को नियमित करने की बनी थी लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने इसी साल जुलाई में 1797 कॉलोनियों को नियमित करने का विरोध किया था और हवाला देते हुए कहा कि इन्हें नियमित न किया जाए क्योंकि इनके रेगुलर होने से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ कई गुना बढ़ जाएगा. वहीं, कोर्ट ने स्पेशल टास्क फोर्स को आदेश दिया कि दो हफ्ते में पब्लिक रोड और फुटपाथ से कब्जे हटाए जाएं. 

टाउन प्लानर का क्या है कहना?

इस पर टाउन प्लानर एके जैन का साफ तौर पर कहना है, 'स्टैंडर्ड मास्टर प्लान के मुताबिक 1 साल में करीब 30 कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाई जा सकती हैं. इस हिसाब से 1797 कॉलोनियों की सीवर लाइन बिछाने में करीब 30 साल लग सकते हैं.'

मॉनिटरिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1993 में करीब 607 कॉलोनियों को नियमित करने की लिस्ट बनाई गई थी. आधे से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित भी कर दिया गया लेकिन अधिकतर कॉलोनियां ऐसी हैं जहां अभी तक सीवर लाइन नहीं बिछ पाई है.

दिल्ली सरकार में नहीं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट

दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके पास टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं है. सभी राज्य सरकारों के पास यह डिपार्टमेंट होता है. यहां पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें इंजीनियर और कंसलटेंट हैं लेकिन नियमित कराने का काम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए.

टाउन प्लानर एके जैन का साफ तौर पर कहना है कि रेगुलराइजेशन तभी संभव है जब एरियल सर्वे, फिजिकल सर्वे, लैंड ओनरशिप और रेगुलराइजेशन प्लान बना कर पब्लिश किया जाए. लिहाजा एक्सपर्ट्स का कहना है, 'किसी भी कॉलोनी में आज तक इस तरह से काम नहीं हुआ है. आगे से इन चीजों का भी ध्यान रखा जाना चहिए'.

दिल्ली का मास्टर प्लान ही दिल्ली का प्लानिंग लॉ है और यही एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है. मास्टर प्लान के प्रोविजन के मुताबिक करीब 1800 अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइजेशन किया जाएगा. 2017 तक की सभी अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की बात कही गई है. अब देखना यह है अवैध कॉलोनियों के रेगुलर होने का रास्ता सरकारी तरीके से बढ़ता है या फिर अदालती रुख पर निर्भर करेगा.