नालों की सफाई पर कांग्रेस ने MCD कमिश्नर को घेरा, कहा- गलत आंकड़े किए पेश

नॉर्थ एमसीडी में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने मॉनसून से पहले नालों की सफाई और बरसाती पानी की निकासी के संबंध में एमसीडी की ओर से की गई तैयारियों पर दी गई जानकारी पर सवाल खड़े किये हैं. उन्होंने कहा कि कमिश्नर की ओर से जो जानकारी दी गई है वो असलियत से काफी दूर है.

गोयल ने बताया कि उन्होंने साल 2018-19 के लिये बनाए गए एक्शन प्लान की जानकारी मांगी थी लेकिन विभाग ने साल 2017-18 की जानकारी दी. इसके अलावा मुकेश गोयल ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मॉनसून को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और उसके द्वारा अभी तक उसके अधीन नालों की सफाई नहीं की गई है.

आधा भी नहीं हुआ नालों की सफाई का काम

गोयल के अनुसार राजधानी दिल्ली में मॉनसून आने को है लेकिन नगर निगम की ओर से मॉनसून से निबटने की कोई तैयारी नहीं की गई है. गोयल ने आरोप लगाया कि नॉर्थ एमसीडी में नालों की सफाई का काम अभी तक आधा भी नहीं हो पाया है. इस काम के लिये एमसीडी के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही स्टाफ, इसके बावजूद एमसीडी मॉनसून से निबटने की तैयारियों को लेकर बड़े- बड़े दावे कर रही है.

मुकेश ने बताया कि नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर मधुप व्यास की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बड़े नालों की सफाई के लिए एमसीडी के पास मशीनें ही नहीं हैं और न ही सक्शन व जैट मशीनें उपलब्ध हैं. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमसीडी द्वारा नालों की सफाई किस प्रकार की जा रही होगी. उन्होंने मांग की है कि डैम्स और इंजीनियरिंग विभाग के जो अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि एमसीडी की मूल जिम्मेदारी सफाई करना है जिसे पूरा करने में तो वो नाकाम है ही, नालों की सफाई को लेकर भी एमसीडी गंभीर नहीं है. वहीं दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी अभी तक अपने अधीन नालों की सफाई नहीं की है जबकि पीडब्लूडी के अधीन दिल्ली के बड़े नाले आते हैं. जिनमें एमसीडी के छोटे नालों का गंदा पानी कॉलोनियों से निकल कर जाता है लेकिन बड़े नालों की सफाई न होने के कारण छोटे नालों का गंदा पानी आगे नहीं जा पाता और नतीजतन गंदा पानी कॉलोनियों की सड़कों और गलियों में भर जाता है.

गोयल ने एमसीडी से मांग की है कि केंद्र सरकार से मिलने वाले अर्बन डिवेलपमेंट फंड की राशि और मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ-सफाई के लिए मिलने वाले फंड से सफाई के लिए मशीनें और अन्य उपकरण खरीदे जाएं.