सीलिंग से राहत दिलाने के लिए CTI ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

राजधानी दिल्ली में सीलिंग को लेकर व्यापारियों की मुश्किलों का सिलसिला थम नहीं रहा है. इस बीच चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर सीलिंग से राहत दिलाने की अपील की है. CTI ने सीलिंग रोके जाने के साथ-साथ मास्टर प्लान 2021 में बदलाव के लिए अपील की है और पीएम से मिलने के लिए समय भी मांगा है.

CTI का दावा है कि दिल्ली के 750 ट्रेड एसोसिएशन्स उनके साथ जुड़े हुए हैं. हाल ही में जनवरी और फरवरी में दिल्ली बंद के बाद CTI ने केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी.

CTI के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में हो रही सीलिंग के संबंध में CTI को व्यापारियों से मिले फीडबैक के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, इन सुझावों को पीएम मोदी तक एक पत्र के जरिए पहुंचाया है.

CTI के महासचिव विष्णु भार्गव का दावा है कि सीलिंग के विरोध में दिल्ली बंद के बाद व्यापार ठप्प हुआ, जिससे 2 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. भार्गव का कहना है कि सरकार व्यापारियों राहत देने में नाकाम नजर आ रही है. व्यापारियों के सामने दुकानें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

CTI के पीएम मोदी को सुझाव:

- कन्वर्जन चार्ज / पार्किंग चार्ज पर लगने वाली पेनल्टी और ब्याज को पूरी तरह से वापस लिया जाए और जो दुकानदार पहले कन्वर्जन चार्ज जमा करवा चुके हैं, उनसे दोबारा न वसूला जाए.

- वॉल्ड सिटी का स्पेशल स्टेटस तुरंत स्थापित किया जाए और कश्मीरी गेट, चांदनी चौक,  सदर बाज़ार, चावडी बाज़ार, खारी बावली, करोल बाग जैसे मुग़ल कालीन बाज़ारों को कन्वर्जन चार्ज से पूरी तरह से छूट दी जाए.

- कन्वर्जन चार्ज की दरें कम की जाएं और जिन बाज़ारों से MCD कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज वसूल चुकी है वो पैसा उस बाज़ार के विकास पर खर्च किया जाए.

- वर्षों से लंबित 351 सड़कों को कमर्शियल अथवा मिक्स लैंड यूज के लिए अधिसूचित किया जाए.

- FAR को 400 किया जाए और पार्किंग तथा फायर NOC की अनिवार्यता को ख़त्म किया जाए.

- सीलिग के मुद्दे पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की जाए , जिसमें DDA के अधिकारी, MCD के अधिकारी, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि, LG, शहरी विकास मंत्रालय के पदाधिकारी तथा व्यापारी प्रतिनिधि शामिल हों.

- लोकल शोपिंग सेंटर के 100 वर्ग मीटर से बड़े और 250 वर्ग मीटर प्लॉट साइज़ पर बनी दुकानों का ग्राउंड कवरेज DDA ने 75 % तय किया है जिसको 100% किया जाना चाहिए.

- DDA ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि कन्वर्जन चार्ज कब तक लिया जाएगा और इस पर ब्याज घटाने के लिए भी कुछ नहीं कहा है. DDA को इन बिन्दुओं को स्पष्ट करना चाहिए.

- DDA या नगर निगम ने जिन बाजारों को कमर्शियल घोषित किया हुआ है वहां पर कन्वर्जन चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए.

- मास्टर प्लान 2021 के अनुसार जब तक स्पेशल एरिया का रिडवलपमेंट प्लान लागू नहीं हो जाता तब तक स्पेशल एरिया में सीलिंग की कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए.

- किसी भी एरिया में बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधि की छूट दी जानी चाहिए.

- एग्रीकल्चर लैंड या अन्य एरियाज़ में बने वेयरहाउस या गोदाम को व्यापारिक गतिविधियाँ करने की छूट दी जाए.