दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है. 25 जून को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया राज्य का बजट पेश करेंगे. जबकि बीजेपी जितेंद्र सिंह तोमर के फर्जी डिग्री विवाद समेत पानी और बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरेगी. विधानसभा सत्र 30 जून तक चलेगा.
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बजट सत्र के दौरान मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक सहित छह विधेयक सदन में पेश करेगी. सरकार बजट पेश करने के अलावा स्कूल फीस नियमन विधेयक भी पेश कर सकती है. दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने कहा, 'चालू वित्त वर्ष के शेष नौ महीनों के लिए 25 जून को बजट पेश किया जाएगा, जबकि 24 जून को आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटन पर रखा जाएगा.'
कौन-कौन से हैं विधेयक
प्रवक्ता के मुताबिक, अन्य विधेयक जिन्हें पेश किया जाएगा उनमें- नेताजी सुभाष सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक 2015, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार (संशोधन) विधेयक, मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, दिल्ली विधानसभा सदस्यों (अपात्रता से बचाव) संशोधन विधेयक और दिल्ली विनियोग विधेयक शामिल हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डीयूएसआईबी अधिनियम की धारा 2जी में संशोधन का भी फैसला किया गया. इससे उन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के लोगों के पुनर्वास भी किया जा सकेगा, जो बस्तियां 31 मार्च 2002 और एक जनवरी 2006 के बीच बनी हैं.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि एक अन्य प्रस्ताव एनएसआईटी को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी. एनएसआईटी को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने से ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी के स्तर पर अधिक छात्रों को दाखिला मिल सकेगा.
-इनपुट भाषा से