आर-पार के मूड में AAP, गृह मंत्रालय के खिलाफ विधानसभा में आज पास हो सकता है प्रस्ताव

दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन बुधवार को गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सकता है. विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाने के साथ ही आम आदमी पार्टी धरना-प्रदर्शन की तैयारी में भी जुटी हुई है.

उपराज्यपाल को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ी जंग अदालत तक भी पहुंच गई है. केजरीवाल सरकार ने गृहमंत्रालय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, दूसरी ओर, गृह मंत्रालय दिल्ली विधानसभा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और इसके लिए बाकायदा संविधान के विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है.

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को दिल्ली के जनादेश का अपमान बताया है. उन्होंने कहा, 'यह नोटिफिकेशन दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है.' AAP विधायक सोमनाथ भारती ने नोटिफिकेशन को असंवैधानिक करार देते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग भी की है.

पहले दिन सदन में जबरदस्त हंगामा
दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन मंगलवार को जबरदस्त हंगामा हुआ. बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को स्पीकर के आदेश पर सदन से बाहर कर दिया गया. ओपी शर्मा पर स्पीकर के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी करने के आरोप लगे, जिसके चलते उन्हें बाहर किया गया, हालांकि शर्मा ने सभी आरोपों को गलत बताया है.

मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की मांग भी उठी. AAP विधायक आदर्श शास्त्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्य सरकार को उपराज्यपाल पर महाअभियोग चलाने का अधिकार दिया जाए.

क्या है गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन?
उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव के बाद गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि 'सर्विसेज' मामलों में उपराज्यपाल ही सर्वेसर्वा हैं. जबकि दिल्ली सरकार किसी भी अधिकारी की नियुक्ति और ट्रांसफर को उपराज्यपाल का अधिकार नहीं मानती.