दिल्ली: बढ़े बिजली के बिलों के खिलाफ BJP का प्रदर्शन, सचिवालय के बाहर मार्च करेंगे सांसद-विधायक

दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी PPAC चार्ज का भी भुगतान करना होता है. अब बिजली कंज्यूमर्स को झटका लगने वाला है, क्योंकि  बिजली वितरण कंपनियां पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) करीब  8% तक बढ़ाने जा रहीं हैं. इससे बिजली के दाम बढ़ जाएंगे. यानि 1 मई से जो बिजली खर्च करेंगे, उसमें ये बढ़ा हुआ दाम जुड़ेगा तो जुलाई में आने वाले बिल में पीपीएसी बढ़कर लगा आएगा. यानि जुलाई में आ रहे बिलों में ये बढ़ोतरी दिखेगी. ये बढ़ोत्तरी 3 महीने तक रहेगी.

अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है.पीपीएसी को लेकर आज बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों के साथ मिलकर सुबह सवा दस बजे शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक मार्च निकालेंगे. उनका आरोप है कि बिजली कंपनियों ने डीईआरसी के मंजूरी के बिना ही पीपीएसी में बढ़ोतरी कर दी है. और सरकार पीपीएसी के जरिए बिजली बिल में लूट कर रही है. 

कांग्रेस ने मिलाए सुर

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दिलीप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार हर साल पीएससी में बढ़ोतरी के नाम पर बिजली दरों में बढ़ोतरी करके उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ डालकर सीधे तौर पर बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने की पॉलिसी पर काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जुलाई 2022 में 6% जून 2023 में 10% और अब 2024 में बिजली बिल पर पीएससी सरचार्ज में 9% की वृद्धि करके दिल्ली की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है. उन्होंने मांग की की बढ़ोतरी तुरंत वापस ले जाए.

पूर्वी, सेंट्रल, दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली होगी प्रभावित

पीपीएसी में 8 फीसदी की बढ़ोत्तरी BYPL के इलाकों में 6.15% और BRPL एरिया में 8.75% की होगी. BYPL के इलाके में पूर्वी और सेंट्रल दिल्ली के हिस्से आते हैं. वहीं, BRPL के इलाके में दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के इलाके आते हैं.

आतिशी ने लगाए बीजेपी पर आरोप

पीपीएसी में बढ़ोत्तरी होने पर राजनीति भी शुरू हो गई है. दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और दावा किया कि DERC के क्लीयर ऑर्डर हैं कि PPAC चार्ज को नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन डिस्कॉम के पास यह प्रावधान है कि गर्मियों में खास तौर पर जब पीक पावर डिमांड होता है और जब उन्हें महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती है, उस दौरान शॉर्ट टाइम के लिए वे 7% तक PPAC बढ़ा सकते हैं. 

उन्होंने कहा कि यह केवल उस दौरान के लिए लागू रहता है. जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी हो. उन्होने कहा कि यह प्रावधान पिछले दस साल से लागू होता रहा है. अक्सर गर्मियों में जब पीक पावर डिमांड होता है, डिस्कॉम कंपनियां 7 फीसदी तक PPAC बढ़ाती रही हैं. दिल्ली सरकार या DERC द्वारा बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, मैं भाजपा से अपील करूंगी कि भ्रम ना फैलाएं.

क्या है पीपीएसी

ईंधन के रेट बढ़ जाने से डिस्कॉम को बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बढ़े हुए रेटों पर बिजली खरीदी पड़ती है तो डिस्कॉम अपने घाटे की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं से पीपीएसी वसूलता है. हालांकि, उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होती.