दिल्ली में अब वाहनों के वजन के हिसाब से कटेगा चालान

दिल्ली में अवैध पार्किंग और सड़कों पर वाहनों द्वारा कब्जा करने पर अब मोटा चालान देना होगा. 'द कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री'(CII) के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर नीतियों को बताने पहुंचे मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह जानकारी दी. मंत्री ने फुटपाथ और सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने की बात भी कही. दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 29 जगहों पर चालान काटने के आदेश दिए हैं.

सीआईआई की तरफ से देश की राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौती पर चर्चा के लिए देशभर से 300 बिज़नेसमैन इकट्ठा हुए थे. सीआईआई के स्टेट चेयरमैन राहुल चौधरी ने बताया कि गुड़गांव और नोएडा में प्राइवेट दफ्तरों की तरह दिल्ली में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए मुम्बई, हैदराबाद से बिज़नेसमैन आए थे. दरअसल, सीआईआई के मुताबिक दिल्ली में प्राइवेट कंपनियों को निवेश का मौका न मिलने की वजह से बिजनेस को बढ़ावा नही मिल पा रहा है. बाहरी दिल्ली के कंझावला, रानीखेड़ा में कई प्रोजेक्ट रुके हैं, जिससे प्राइवेट कंपनियों का रुझान सुस्त हो गया है.

आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने सीआईआई के कार्यक्रम में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा की और बिजनेसमैन के सवालों के जवाब भी दिए. 'आजतक' से बातचीत करते हुए सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस वक़्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव कैसे किया जाए. सरकार बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर बना देती है, लेकिन रखरखाव कराना एक मुश्किल काम हो जाता है. जैन का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख के लिए प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेने में कोई दिक्कत नही है.

सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार तैयार है. एमसीडी को वाहनों के वजन के हिसाब से चालान काटने के आदेश दिए गए हैं. 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चालान काटा जायेगा. अगर आपकी कार या बस का वजन 2000 किलो है तो 2000 रुपए का चालान होगा.

केजरीवाल सरकार के मुताबिक दिल्ली के अंदर 29 ऐसी सड़क हैं जहां सबसे ज्यादा कब्जा है. अगर कार का शो रूम है तो सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं. इसे सहन नहीं किया जाएगा. शो रूम के सामने की सड़क को गोदाम को तरह इस्तेमाल करना गलत है. इसलिए, दिल्ली के अंदरूनी सड़कों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा.