'प्लीज दिल्ली का बजट मत रोकिए', CM केजरीवाल ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र ने आज विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है. वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्लीज बजट मत रोकिए. आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया हैं. अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बजट पास कर दीजिए. 

 वहीं, गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने AAP सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि क्यों आवंटित की गई है. वहीं,  AAP सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है. सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि का प्रावधान किया गया है. साथ ही दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च क्यों किया जाता है. जब तक दिल्ली सरकार इस पर स्पष्टीकरण नहीं देती, तब तक गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमोदन को पेंडिंग में रखा गया है.

क्या बोले दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत?

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उधर, दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को बजट पेश करने से रोक दिया है. गहलोत ने आरोप लगाया कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है. गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 17 मार्च को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बजट पर चिंता जताते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. 

दिल्ली सरकार ने कहा- झूठ बोल रहा गृह मंत्रालय

दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा दावा किया गया है. AAP सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है. कुल 78800 करोड़ का बजट है. इसमें 22000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे. विज्ञापन पर सिर्फ 550 करोड़ खर्च होंगे. पिछले साल भी विज्ञापन का बजट इतना ही था. विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.

गृह मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति

एलजी वीके सक्सेना ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी थी. उसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा और नियम के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी. इस पर गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया. 

क्या है बीजेपी का कहना?

बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट किया और कहा- सीएम केजरीवाल का दावा है कि गृह मंत्रालय ने बजट दस्तावेज रोक लिए हैं. सच? दिल्ली सरकार ने दिल्ली एलजी को फाइल नहीं भेजी. यहां फैक्ट शीट है. दिल्ली सरकार अपने ही बजट में देरी कर रही है. आउटकम बजट ने स्वास्थ्य और शिक्षा में उनके खोखले दावों की हकीकत पहले ही उजागर कर दी थी.

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