आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की योग्यता रद्द होने के बाद पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है. रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी जिसमें आयोग ने AAP के 20 विधायकों को लाभ का पद मामले में दोषी मानकर योग्यता रद्द किए जाने की सिफारिश की थी.
राष्ट्रपति के फैसले पर बोलते हुए नजफगढ़ में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगातार उन्हें और उनकी पार्टी को प्रताड़ित किया जा रहा है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनके विधायकों पर झूठे मामले दर्ज किए गए, गिरफ्तार किया गया, यहां तक कि उनके दफ्तर पर सीबीआई की रेड भी करवाई गई और दिन भर की उस रेड में उन्हें मफलर के अलावा कुछ नहीं मिला.
ऊपर वाले ने 67 सीट कुछ सोच कर ही दी थी।
हर क़दम पर ऊपर वाला आम आदमी पार्टी के साथ है, नहीं तो हमारी औक़ात ही क्या थी। बस सच्चाई का मार्ग मत छोड़ना।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 21, 2018
सीएम केजरीवाल ने सभा में कहा कि उपराज्यपाल ने उनके 2 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार के फैसलों की 400 फाइलों को मंगा लिया और 20 अफसरों को बिठाकर उनसे कहा कि इसमें गलतियां खोजो लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला. केजरीवाल ने इशारों-इशारों में केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब इन से कुछ नहीं हुआ तो आज उन्होंने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य कर दिया.
अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'मैं हमेशा से मानता था कि ब्रह्मांड में कोई शक्ति है और अगर आप सच्चे हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है, जब 70 में से 67 सीटें हमें मिली थी तो मैं भी चौंका था कि यह क्या हो गया.' केजरीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद ऊपर वाले को भी उसमें पता था कि यह 3 साल बाद 20 विधायकों को निलंबित कर देंगे इसीलिए उस समय हमें इतने विधायक दे दिए कि सरकार को कभी कोई खतरा नहीं होगा.
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि सच्चाई के रास्ते पर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी लेकिन जीत सच की होती है क्योंकि ब्रहमांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं. सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में आपके निलंबित विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी.
राष्ट्रपति की मुहर के बाद दिल्ली विधानसभा में विधायकों की संख्या 70 से घटकर 50 हो गई है. आम आदमी पार्टी इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी और वहां से राहत नहीं मिली तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे.