ओपन कैबिनेट में बोले सिसोदिया- हमारी देशभक्ति‍ बिकाऊ नहीं है

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को सत्ता के 100 दिन पूरे होने पर ओपन कैबिनेट का आयोजन किया. अपने पूरे मंत्रीमंडल के साथ कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पहुंचे केजरीवाल इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर बरसे. मुख्यमंत्री ने अफसरों की पोस्टिंग और तबादले को मुद्दा बनाते हुए गृह मंत्रालय की अधिसूचना को तानाशाही बताया.

सभा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते 100 दिनों में खूब मेहनत की और जमकर काम किया है. जनता उनके काम से खुश है और उन्हें खुशी है कि वह जनता के सामने अपने काम का ब्योरा रख रहे हैं. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार फिलहाल 11 प्रमुख मुद्दों- प्रदूषण, बिजली, ट्रैफिक, भ्रष्टाचार, पानी, शिक्षा, झुग्गी झोपड़ी, महिला सुरक्षा, यातायात, अनियमित कॉलोनियां और स्वास्थ्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है.

हाई कोर्ट का आदेश केंद्र के लिए शर्मिंदगी
दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अधिकार क्षेत्र को लेकर आए हाई कोर्ट के फैसले से उत्साहित मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अदालत का निर्णय केंद्र के लिए ‘बड़ी शर्मिंदगी’ है. उन्होंने कहा, 'दिल्ली हाई कोर्ट का वह आदेश राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए बड़ी जीत है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के मामलों में दखल देने का केंद्रीय गृह मंत्रालय को कोई अधिकार नहीं है.'

केजरीवाल ने कहा, 'मैं आपको हाई कोर्ट के फैसले की बधाई देना चाहता हूं. 40 साल पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अमल में आया था. 40 साल पहले इसका अधिकार क्षेत्र दिल्ली आधारित सभी एजेंसियों पर था, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, डीडीए हो, पुलिस हो, एमसीडी हो. एसीबी इन सभी निकायों के भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर सकती थी.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साल उनकी 49 दिनों की सरकार के समय इस देश के एक बड़े आदमी मुकेश अंबानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उनकी सरकार जाने के बाद केंद्र ने एक निर्देश जारी करके एसीबी के दायरे को सिर्फ दिल्ली सरकार के अधिकारियों तक सीमित कर दिया. उन्होंने कहा, 'इसमें कहा गया है कि एसीबी केंद्र सरकार के अधिकारियों, पुलिस और एनडीएमसी के भ्रष्टाचार को नहीं देखेगी. लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र और गृह मंत्रालय को एसीबी के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है.'

पूर्ण राज्य के मुद्दे पर पलट गई बीजेपी
केंद्र और दिल्ली सरकार में टकराव के बीच आम आदमी पार्टी ने पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र पर नया हमला बोला. सोमवार को ओपन कैबिनेट में केजरीवाल ने कहा कि 1992 से बीजेपी इस मुद्दे पर जोर देती रही, लेकिन अब पूरी तरह पलट गई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2014 के आम चुनाव के घोषणापत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का वादा किया था, लेकिन मौजूदा सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं किया गया.

'हमारी देशभक्ति बिकाऊ नहीं'
सभा को संबोधि‍त करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 'हमें जनता ने नौकरी पर रखा है और हम यह बताने आए हैं कि हम सही से काम कर रहे हैं. हम देश के लिए हमेशा यूं ही लड़ते रहेंगे क्योंकि हमारी देशभक्ति‍ बिकाऊ नहीं है.'

ओपन कैबिनेट में मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद बारी-बारी सभी मंत्रियों ने अपने मंत्रालय के 100 दिनों के कामकाज का ब्योरा जनता के सामने रखा. इस दौरान जनता को सवाल पूछने का भी मौका दिया गया. ओपन कैबिनेट में सवाल पूछने के लिए पर्ची की व्यवस्था थी. हालांकि सीएम केजरीवाल ने पहले ही घोषणा की थी कि समय कम होने के कारण सिर्फ 15 सवालों का जवाब ही वह दे पाएंगे. कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में कैबिनेट बैठक के मद्देनजर 7 LED स्क्रीन लगाए गए थे, जबकि 3 स्क्रीन पार्क के अंदर लगाए गए थें.