AAP और BJP में ट्विटर वॉर जारी, केजरीवाल बोले- गरीबों की रोटी ना छीने

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल पास ना होने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से सोशल मीडिया पर अपील की है. हाल ही में दिल्ली सरकार ने एलजी द्वारा घर- घर राशन पहुंचाने की फाइल पास ना करने का आरोप लगाया था.

मनोज जी, दिल्ली की ग़रीब जनता की ख़ातिर आप अपने LG साहिब से राशन की doorstep delivery पास करा दीजिए प्लीज़। ग़रीबों की रोटी तो मत छीनिए। https://t.co/SZbCYi275E

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 23, 2018

बता दें कि इससे पहले मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के बजट पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि अपने भाषण में बार- बार एलजी का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल सिर्फ काम ना करने का बहाना ढूंढ रहे हैं.

By blaming everything on the @LtGovDelhi during Delhi Budget speech..

@ArvindKejriwal only seeking excuses for non performance of @AamAadmiParty government..

Budget lacks Seriousness.

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) March 22, 2018

हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर एलजी द्वारा राशन की डोर स्टेप योजना को रद्द करने को छोटी राजनीति बताया था. केजरीवाल ने लिखा, "बहुत दुख की बात है कि माननीय एलजी ने राशन योजना के डोर स्टेप डिलीवरी को खारिज कर दिया है. मैंने बार-बार उनसे अनुरोध किया था कि कोई निर्णय लेने से पहले मुझे एक सलाह जरूर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. बेहद दुःख की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव छोटे राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं."

V sad that Hon’ble LG has rejected doorstep delivery of ration scheme. I had repeatedly requested him to give me an audience before taking a decision but he did not. Feeling really really sad that such imp proposals are becoming victims of petty politics.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 21, 2018

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने आधार कार्ड से मिलने वाले राशन पर आपत्ति जताते हुए एक फाइल एलजी को भेजी थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी भी ट्वीट कर बताते हुए लिखा कि एलजी ने आधार कार्ड संबंधी पीओएस मशीनों के संचालन को निलंबित करने के कैबिनेट के फैसले को भी खारिज कर दिया. पीओएस मशीन गरीब लोगों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर रही है.

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास पर रात 12 बजे विधायकों के साथ मुख्य सचिव की बैठक की वजह राशन को बताया था. इस बैठक के बाद मुख्य सचिव ने मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. विवाद बढ़ने के दौरान ही कैबिनेट ने आधार कार्ड संबंधी पीओएस मशीन को हटाने का निर्णय लिया था. इसकी जानकरी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी.