दिल्ली: सरकारी स्कूलों के निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप, लोकायुक्त के सामने बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दर्ज कराया बयान

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और घोटाले के आरोप की लोकायुक्त अदालत में चल रही जांच में बुधवार नया मोड़ आ गया. लोकायुक्त ऑफिस से बाहर निकलकर बीजेपी के दो नेताओं मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोकायुक्त ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस भेजकर उनसे 6 मार्च तक जवाब तलब किया है. साल 2018 में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले को उठाया था. उसके बाद सतर्कता निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में यह जिक्र किया था कि सरकारी स्कूलों में जो अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण हुआ है, उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं.

'कक्षाओं की संख्या 7180 से घटकर 4126 हो गई'
सांसद मनोज तिवारी का आरोप है कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में केजरीवाल सरकार द्वारा पहले से बने स्कूलों परिसर में जो नए निर्माण किए गए हैं, वहां अस्थाई स्कूलों में कक्षा का निर्माण 32 लाख रुपए की लागत से किया गया, जबकि नगर निगम के स्कूलों में ऐसे ही स्थाई कक्षा का निर्माण की लागत 9 लाख रुपए आई. सतर्कता निदेशालय द्वारा मामले की जांच के बाद जो रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंप गई थी. उसमें कहा गया है की कक्षाओं की संख्या 7180 से घटकर 4126 हो गई है, लेकिन इसके बजट में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई. सतर्कता निदेशालय के इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के मंत्री हरीश खुराना ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की थी. तभी से यह मामला लोकायुक्त अदालत में चल रहा है.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष  वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन को दिल्ली के लोकायुक्त हरीश चन्द्र मिश्रा के जरिये नोटिस जारी करने का स्वागत करते हुए कहा कि नोटिस जारी करने आदेश ओपेन कोर्ट में जारी किये हैं.

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मनोज तिवारी की ये थी शिकायत
तिवारी ने तत्कालीन मंत्रियों सिसौदिया और जैन के खिलाफ माननीय लोकायुक्त के समक्ष अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने अपने प्रशासनिक पद का दुरुपयोग किया और 989 करोड़ रुपये का क्लास रूम प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए से छोटे छोटे 16 कटेंडर में तोड़ दिया ताकि उन्हें व्यय वित्त समिति में शक्ति एवं प्रभाव में मंत्रियों के प्रभाव से बिना खास जांच के पास करा लिया जाये.

अगली सुनवाई  6 मार्च 2024 को होगी
मामले की अगली सुनवाई  6 मार्च 2024 को सिसोदिया और जैन के जवाब दाखिल होने  के बाद होगी. दिल्ली बीजेपी नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि क्लास रूम घोटाला केजरीवाल सरकार का पहला बड़ा घोटाला है जो 2016-17 में ही उजागर हो गया था. आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी की ओर से हरीश खुराना ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली और मनोज तिवारी ने लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज की.