डोर स्टेप राशन योजना: केजरीवाल का ऐलान- बिना नाम के करेंगे काम, केंद्र की हर शर्त मानेंगे

राजधानी दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले को लेकर केंद्र और राज्य के बीच तकरार अब अंजाम तक पहुंच गई है. केंद्र सरकार की तरफ से 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' पर रोक लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि अब ऐसी कोई योजना ही नहीं रहेगी, इसका कोई नाम नहीं होगा, जनता को ऐसा ही राशन पहुंचाया जाएगा. साथ ही केजरीवाल ने कहा कि वो केंद्र सरकार की हर शर्त मानने को तैयार हैं. शनिवार को सीएम केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रेसवार्ता कर कहा कि हम केंद्र सरकार की हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं. 

इस मुद्दे को लेकर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा है- कल आम आदमी पार्टी ने पूरे दिन नटकीय प्रचार किया कि केन्द्र सरकार उनकी “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना“ को रोक रही है, पर आज उतनी ही नाटकीयता से मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने योजना के नाम से 'मुख्यमंत्री' शब्द को हटाने की घोषणा की. अरविन्द केजरीवाल ने “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना“ के नाम से “मुख्यमंत्री“ शब्द हटाने की घोषणा करते हुए ऐसा दर्शाने की कोशिश की है, जैसे कोई त्याग कर रहे हों जबकि सत्य यह है कि उन्हें भलिभांति मालूम है कि वे एक गैर-कानूनी काम करने जा रहे थे और आज उन्होंने इसकी स्वीकृति की है.

दिल्ली में घर घर राशन योजना पर रोक लगी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले 22 साल तक के सफर का जिक्र कर दिया. अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वो इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर गरीब बस्तियों में राशन दिलाने की जद्दोजहद किया करते थे. हालांकि राशन की व्यवस्था परिवर्तन में सफल नही हो पाए.

राशन प्रक्रिया के अनुभव का ज़िक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि "मेरे लिए राशन माफिया को ख़त्म करके गरीबों तक राशन पहुंचाना मेरे लिए बेहद अहम है. आज से 22 साल पहले राशन राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था. पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी करता था, उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेकर दिल्ली की नंदनगरी, सुन्दरनगरी, सीमापुरी जैसी गरीब बस्ती में काम करना शुरू किया. वहां झुग्गियों में राशन लेने में काफी दिक्कत होती थी, जब RTI से कागज निकलवाये तो पता चला कि झूठे अंगूठे लगाकर राशन चोरी किया जा रहा था. गरीबों को राशन दिलाने के लिए खूब संघर्ष किया.

अरविंद केजरीवाल ने राशन माफिया द्वारा किए गए हमलों के बारे में बताते हुए कहा कि "हमारे कई कार्यकर्ताओं पर राशन माफिया ने अटैक भी किया, लेकिन हम व्यवस्था परिवर्तन नही कर पाए. किस्मत से और ऊपर वाले कि दया से दिल्ली में हमारी सरकार बन गयी और हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार आ गया. पिछले 4 साल से इस योजना के लिए काम कर रहा हूं. ये बहुत क्रांतिकारी योजना है, माफिया बहुत स्ट्रांग है. उसके चारों तरफ नेटवर्क है. मैं राशन माफिया से लड़ने की मशक्कत कर रहा हूं और इस योजना को लागू करने की. जब पुराना सपना पूरा होने जा रहा था तब कल केंद्र सरकार की चिट्ठी से दिल बैठ गया."

हमारा लक्ष्य राशन पहुंचाना- केजरीवाल

सीएम केजरीवाल ने कहा कि जनता तक ईमानदारी से राशन पहुंचाना लक्ष्य है. ये योजना काम का क्रेडिट लेने के लिए नहीं लाए थे. हमारा उद्देश्य बस गरीबों की परेशानी को हल करना था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू होने जा रही थी.अब तक दुकान से राशन मिलता था, लंबी लाइन में लगना पड़ता था और तरह तरह की परेशानी होती हैं. सरकार ने समाधान निकालते हुए आटा, चावल पैक करके घर भिजवाने का फैसला किया था. 25 मार्च से इस योजना को लागू होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने लागू करने से इनकार कर दिया. केंद्र के इस फैसले से बड़ा धक्का लगा है. 

केंद्र की ओर से इस योजना पर रोक के लिए मिले पत्र में लिखा है कि इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन नहीं रख सकते हैं. ये योजना नाम बनाने या क्रेडिट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं. क्रेडिट केंद्र का और काम हमारा. अब इस योजना का कोई नाम नहीं है, ये फैसला सुबह अधिकारियों के साथ बैठक में लिया गया है. केंद्र सरकार की आपत्ति इससे दूर हो गई होगी और आगे इस योजना को लागू करने देगी.

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